गगन थापा – न निषेध न समर्पण

संविधानसभाको समयावधि बढ्ला कि नबढ्ला ? तमाम असहमति र तनावबीचमै पनि यसले निरन्तरता पाउन सकेको अवस्थामै नेपालीले उज्यालो देख्न पाउने झिनो आशा बाँकी रहन्छ तर संविधानसभाको दुर्घटनाको परिणाम अँध्यारोबाहेक अरू केही हुनै सक्दैन । संविधानसभाको पराजयमा आफ्नो जय देख्ने पात्र र प्रवृत्तिको भ्रान्ति र आत्मवञ्चनाको मूल्य हामी सबैले चुकाउनुपर्नेछ । त्यो पनि अनुमान गरेभन्दा अचाक्ली र अर्थहीन ।

माओवादीको दुबिधा होस् या दुस्साहस, कांग्रेस-एमालेको अकर्मण्यता होस् या लाचारी, परिणाम हामी सबै हार्दै छौं । शीतलनिवासदेखि नयाँबजार, बालुवाटारदेखि भद्रकालीसम्म जित्ने भ्रम कसैले नपाले हुन्छ । संविधानको दुर्घटनासँगै हामी झन् पराधीन बन्दै जाँदा विजयको प्रतिस्पर्धा हाम्रो बीचमा होइन, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय दादाहरूको बीचमा हुनेछ किनकि अरू सबै रङ उडेका पुराना क्यारामबोर्डका गोटी हुन् तर आफूचाहिं ‘स्ट्राइकर’ भएको ठान्नेहरूले बिर्सिएको सत्य हो, ‘स्ट्राइकर’ लाई गतिमा आउन औंलाको साहरा चाहिन्छ, वास्तवमा त्यो औंलाकै नियन्त्रणमा हुन्छ ।

६२/६३ को जनआन्दोलनपश्चात् नयाँ राजनीतिक यात्रा प्रारम्भ भएदेखि नै मुख्य दलका सीमित ठालुहरूले समग्र शान्ति प्रक्रियालाई जग्गाको किनबेचजस्तो आफ्नो निजी विषय बनाउँदै ल्याउँदाको परिणाम के भयो ? आज पेचिलो राजनीतिक गत्यारोधलाई निकास दिन न त संविधानसभाले कुनै भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने अवस्था छ न त हामीसँग सहजकर्ताको औपचारिक संयन्त्र छ, न त दलहरूको कुनै कार्यमूलक संयन्त्र । त्यसैले त जुनजुन पाँचतारे होटलहरूमा ठालुहरू एकीकृत हुन्छन्, शान्ति र संविधानको भाग्य पनि त्यहीं पुग्छ । अब केही दिनमा शान्ति र संविधानको भाग्यको फैसला हुन्छ । फैसला कस्तो हुने हो, भूमिका सबैको छ । फेरि पनि मुख्य भूमिका तीन ठूला दल, दलभित्र पनि यसका मूल हर्ताकर्ता, मुखिया र मठाधीशहरूको नै छ ।

माओवादीले ‘जनयुद्ध’ प्रारम्भ गर्दा भनेको थियो ‘राज्यसत्ताबाहेक अरू सबै भ्रम हो भन्ने मान्यतामा जनयुद्ध आधारित हुनेछ । एकपटक उठाएको हतियार, जनवादी अधिनायकत्व भएको राज्यसत्ता स्थापित नगर्दासम्म बिसाउनु अपराध हो । संघर्षलाई सामान्य सम्झौतामा टुंग्याउने निम्न पूँजीवादी, संकीर्ण विभ्रमहरूबाट हामी पूर्ण मुक्त छौं ।’ खोई कहाँ थियो संविधानसभामार्फत संघीय गणतन्त्र स्थापना गर्ने उद्देश्य ?

तर पनि हाम्रो युद्ध संघीयता र गणतन्त्रकै निम्ति थियो भनेर माओवादीले गौरव गर्दा कसैले चित्त दुखाइराख्नु पर्दैन र दुखाइएको पनि छैन । संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र यी मुद्दाको आफैं नै मुखिया रहेको माओवादी दाबीलाई उदारतासहित स्विकार्नुपर्छ । हो, यहाँनेर माओवादीलाई भन्ने यति मात्र हो यी तिम्रै मुद्दा हुन्, हामी त तिम्रो अगुवाइमा पछि लागेका मात्र हौं तर एउटै सर्तमा ‘लोकतन्त्रवाद जिन्दावाद’ भन्दै तिमी हाम्रो पछि लाग्नेछौ भन्ने सर्तमा । विडम्बना, माओवादी बुझ्न सकिरहेको छैन या हामी बुझाउन सकिरहेका छैनौं । लोकतन्त्रवादको उर्वर माटोमा जति पनि ‘पुष्पकमल’ फूल फुलाउन सकिन्छ तर ‘प्रचण्ड’ भन्ने ‘क्याक्टस’ यसमा फुल्न सक्दैन ।

निर्वाचनबाट पहिलो दल भएर सरकारको नेतृत्व गर्न तयारी गरिरहेका बेला २०६५ जेठ अन्तिमसाता बुद्धनगर बैठकबाट उसले निर्णय गर्‍यो ‘सरकारमा गएर सेना र प्रशासनिक निकायमाथि पहुँच बढाउने अनि जनवादी सत्ता कब्जाका लागि वातावरण बनाउने ।’ आफैं सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा २०६५ मंसिरमा सम्पन्न खरिपाटीको विस्तारित बैठकबाट पारित दस्तावेजमा भनियो, ‘जनवादी राज्यसत्ता स्थापना गर्ने ऐतिहासिक दायित्वबाट हामी अलिकति पनि विचलित भएका छैनौं । साम्राज्यवादी, सामन्तवादी र प्रतिक्रियावादीहरूको योजना असफल बनाई सत्ता कब्जा गर्न हमेसा निर्णायक संघर्षको तयारीमा रहन जरुरी छ ।’ सोही बैठकले सेना समायोजनका सम्बन्धमा भन्यो ‘हामीले जनमुक्ति सेनालाई राष्ट्रिय सेनामा नै समायोजन गर्नुपर्ने अडान राख्नुपर्छ तर यस कुरालाई अरू दल र स्वयं नेपाली सेनाले स्वीकार गर्दैन ।’ यस अवस्थामा मुलुक ध्रुवीकरण हुनेछ र हामीले क्रान्तिकारी धारको प्रतिनिधित्व गर्दै विद्रोहको नेतृत्व लिनुपर्छ । २०६६ साल भदौमा सम्पन्न बैठकको निर्णयमा भनियो ‘जनगणतन्त्रका लागि जनविद्रोहको कार्यदिशा नै सही हो ।’ स्मरण गर्नुपर्ने विषय सोही बैठकबाट माओवादीले संविधान निर्माण भएपछि मात्र सेना समायोजन टुंग्याउने आफ्नो अडान पनि सार्वजनिक गर्‍यो अनि २०६६ पुसमा प्रशिक्षण दिँदै प्रचण्डले भने ‘सरकारमा गए पनि नगए पनि चार तयारी गरेर जाने र जनविद्रोहमार्फत सत्ता कब्जा गर्ने हाम्रो मूल कुरा हो भन्नेमा हामीमा दुबिधा हुनु हुँदैन । सरकारको मोर्चामा जाँदाखेरि सत्ता कब्जाको तयारी सहज हुन्छ ।’

कुन माओवादी सक्कली हो ? माथि उल्लेख गरिएजस्तै पार्टीका दस्तावेज र प्रशिक्षणमा देखिने, भेटिने वा केही दिनअगाडि याक एन्ड यती होटलमा नागरिक अगुवाहरूसँग हामी अन्य दलका सबै माग एक साताभित्र पूरा गर्न तयार छौं भन्दै गरेको । शान्तिसम्झौतापश्चात्का विस्तारित बैठकदेखि केन्द्रीय समितिको बैठकसम्म, प्रत्येक बैठकमा पारित दस्तावेजहरूमा माथि उल्लेख गरिएकै प्रकृतिका निर्णय गरिएका छन् भने त्यही अवधिमा अन्य दलहरूसँग भने सधैं सहयात्रीको धर्म निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । उदाहरणका लागि यस अवधिमा माओवादी अध्यक्षले १६ पटक वाईसीएल भंग गर्ने, ३८ पटक कब्जा सम्पत्ति फिर्ता गर्ने, २० पटक कुनै नयाँ कब्जा नगर्ने, ९ पटक सेना समायोजन/व्यवस्थापन अविलम्ब गर्ने जस्ता प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका रहेछन् जुन कुनै पनि पूरा भने भएनन् ।

तर पनि हामी निराश भएका छैनौं । आजदेखि माओवादीको केन्द्रीय समितिको बैठक बस्दै छ । यो बैठकबाट माओवादीले निर्णय गरोस् ‘क्रान्तिको रणनीति फेरेका छौं, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने र उदार लोकतन्त्रको सही अभ्यास नै गरेर समाजवादी चेतनालाई जनतामा स्थापित गर्नु नै अबको रणनीति भएकाले अबउप्रान्त विद्रोह वा कब्जाको न त सैद्धान्तिक बहस न त व्यावहारिक तयारी, केहीको पनि आवश्यकता हामी देख्दैनौं । लोकतन्त्रको संवैधानिक आधारशीलामा हाम्रो महान् युद्धबाट प्राप्त संघीय गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै त्यसैभित्र जनताको पक्षमा अधिक प्रगतिशील र क्रान्तिकारी काम गर्नु नै हाम्रो मुख्य कार्यभार हो । हामीले हिँड्न तय गरेको बाटोमा अहिंसात्मक व्यवहार मात्रै वाञ्छनीय भएकाले हिंसाको कुनै पनि प्रयोगलाई अस्वीकार गर्दै अविलम्ब शिविरमा रहेका लडाकुको समायोजन र व्यवस्थापन गर्दै अनि संगठित हिंसाका निम्ति तयार गरिएका सबै अर्धसैन्य संरचना आजकै मितिबाट भंग गर्ने निर्णय गरेका छौं ।’ सक्छ माओवादी यस्तो प्रकृतिको निर्णय गर्न ?

यस्तो निर्णय गरेको क्षण कसले रोक्न सक्छ माओवादीलाई आफ्नो नेतृत्वमा संयुक्त सरकार बनाउन । यो सरकार मात्र होइन, नयाँ संविधानको आधारमा हुने निर्वाचनमा माओवादी नै एकल शक्ति भएर आउँछ भने कसलाई के आपत्ति ? जितोस् माओवादीले, लोकतन्त्रको संवैधानिक आधारशीलाभित्र, विपन्न, उत्पीडितहरूको पक्षमा काम गर्दै नेपाली लोकतन्त्रलाई फराकिलो र समृद्ध बनाओस् । अतः माओवादीलाई आग्रह छ एउटा नागरिकको हैसियतमा साहस गर, सारथि जो होला तर रथमा ठड्याएको ‘माओवाद’ को ध्वजा झिकेर लोकतन्त्रको ध्वजा राख किनकि तिम्रो यो साहसमा शान्ति, समानता र समृद्धिको हाम्रो सपना अडिएको छ ।

बीपी कोइरालाले कुनै बेला आफ्ना साथीहरूलाई भन्नुभएको थियो ‘देशको परिस्थितिलाई ऐतिहासिक दृष्टिबाट विचार गर्ने शक्ति हामीमा भएन भने हामीले समस्याको यथार्थ ज्ञान प्राप्त गर्न सक्दैनौं । प्रगतिको ऐतिहासिक महत्त्व नबुझेर समयको मागविपरीत काम गर्दा ठूलाठूला संस्थाले इतिहासको पानाबाट मेटिएर जानुपरेका धेरै घटना छन् ।’ यो घडीमा तत्कालीन लाभ या हानि हेरेर होइन, ६ दशकअगाडि यो पार्टी स्थापना हुँदा कुन प्रारम्भिक उद्देश्य पूरा गर्दै कस्तो मूल्य र पद्दतिसहितको समाज स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको थियो भन्ने आधारमा आफ्नो कदम चाल्न सक्छ कांग्रेस ? लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यतामा सम्पत्तिको स्वामित्वको सुरक्षा मात्र होइन, सम्पत्ति पुनर्वितरण पनि प्रतिनिधित्व मात्र होइन सहभागिता, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता मात्र होइन सामूहिक पहिचान, आयमात्र होइन न्याय पनि जोड्दा मात्र लोकतन्त्र सर्वस्वीकार्य हुने यथार्थ आत्मसात गर्न तयार छ ? यदि छ भने प्रस्ट हुन्छ न त समर्पण, न त निषेध, माओवादीको रूपान्तरण नै कांग्रेसको विजय हो । माओवादीलाई निषेध होइन लोकतन्त्रको बृहत् मार्गमा घचेट्दै अभ्यस्त गराउँदै जाने हो । उसँग समर्पण होइन उसको प्रस्तावनाबाट अधिनायकवाद र अतिवादका सम्पूर्ण सपना मेट्ने हो अनि उसका लडाकुको समायोजन/व्यवस्थापनका मुद्दामा उदार हुँदै नागरिक पार्टी बन्न प्रेरित गर्ने हो । विधिसम्मत तरिकाबाट विचार र संगठनले उसलाई परास्त गर्ने हो । कांग्रेसले सोच्न सक्नुपर्छ माधव नेपालको हाउगुजी माओवादी गलाउनु, माओवादीका दस्तावेजहरू पढेर गुनासो गरिरहनु, भद्रकालीका बन्दुकहरूमा भर परेर माओवादीलाई गिज्याउनु न त निकास हो न त हाम्रो कर्तव्य । लोकतन्त्रको सर्तमा कुनै सम्झौता नगरी, शान्ति प्रक्रियाको नेतृत्व गर्दै माओवादीसमेतलाई साथमा लिएर शान्ति र संविधानको गाडी गन्तव्यमा पुर्‍याउनु नै यसको निर्विकल्प उद्देश्य हुनुपर्छ । नत्र नेपाली कांग्रेसको परिचय दिँदा भनिरहिनेछ त्यो नेका हो जसले प्रत्येक पटक लोकतन्त्रको संघर्षको सफल नेतृत्व त गर्छ तर आफ्नै संघर्षका उपलब्धिको कहिल्यै रक्षा गर्न भने सक्दैन ।

एमालेका साथीहरू भन्नुहुन्छ लोकतन्त्रको सवालमा हामी कांग्रेससँग नजिक छौं, सामाजिक न्यायको मुद्दामा हामी माओवादीसँग नजिक छौं । यस्तो व्याख्यान व्यवहारमा उतार्न माधव नेपालहरू कांग्रेसको छहारीमा, वामदेवहरू माओवादीको छहारीमा ओत लाग्दै गर्दा आफ्नो स्वतन्त्र पहिचान नै संकटमा पर्दै गएको सत्यलाई जति छिटो एमालेले बुझ्न सक्ला, राजनीतिक निकासका निम्ति त्यति नै सहज होला । अन्यथा मदन भण्डारीको तस्बिरअगाडि उभिएर एकथरीले नमस्कार गर्ने अर्कोथरीले मुट्ठी कस्ने अन्योलको निरन्तरतामा एमाले अन्ततः नेपालका दक्षिणपन्थी मनसुवालाई साकार बनाउन प्रयोग हुने एउटा ‘स्ट्राइकर’ मात्र बन्ने छ ।

२००७ देखि २०६७, साठी वर्षको नेपालको राजनीतिक यात्राका सन्दर्भमा हाम्रो भिन्नाभिन्नै समीक्षा र मूल्यांकन छ, भिन्नाभिन्नै बुझाइ छ तर पनि सत्य यही हो यो साठी वर्षका प्रयोगहरूको वस्तुपरक विश्लेषण अनि हाम्रो भिन्न अनुभवको संश्लेषण गर्दा तयार हुने ज्ञानका सूत्रलाई वर्तमान विश्व व्यवस्थामा हाम्रो सीमाहरूप्रति हेक्का राख्दै, विवेकसम्मत ढंगले कार्यान्वयन गर्न सक्दा आय र न्याय, समृद्धि र समानतामा आधारित मुलुक बन्ने कुरालाई केहीले छेक्न सक्दैन । खाँचो छ त तीन ठूला दलका नेतृत्वमा इमानदारिता र दूरदृष्टिको, विवेक र इच्छाशक्तिको ।

मुखियाहरूको संकीर्णता र हठमा यो मुलुक कहिल्यै उठ्नै नसक्ने गरी थला पर्न सक्छ । यसरी थला पर्दा न त भारतलाई दुख्ला न त चीनलाई न त शक्तिशाली अमेरिकालाई, संयुक्त राष्ट्रसंघको सूचीमा अर्को एउटा असफलता थपिएला अनि युरोपियन देशहरूले दक्षिण एसियाको यो अभागी मुलुक युद्ध शान्ति हुँदै फेरि कसरी युद्धको भुमरीमा फस्यो भनेर अध्ययन गर्न सामाजिक अनुसन्धानकर्ताको नयाँ टोली नेपाल पठाउलान् । भोग्ने हामीले हो । अतः भूमिका पनि हाम्रै हुनुपर्छ । त्यसैले के मैला, के सुकिला, के कर्णाली, के काठमाडौं, के जनै लाउने, के जनै नलाउने, के धोती, के टोपी, के भाले, के पोथी, के अक्षर चिनेका, के अक्षर नचिनेका सबैले एकैस्वरमा मुखियाहरूलाई भन्न आवश्यक छ लोकतन्त्रको आधारशिलामा उभिएर अविलम्ब सहमति गर । शान्ति, संविधान र सत्ता साझेदारीका मुद्दामा एकमुष्ट सहमति गर अनि यो सहमतिले संविधानभाको निरन्तरतालाई मात्रै सुनिश्चित गर्ने होइन । नयाँ संविधानको घोषणासँगै नवीन राजनीनिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व्यवस्थामार्फत साझा, शान्त र समृद्ध नेपालतर्फको यात्रालाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

अन्त्यमा

माओवादीको एउटा दाबी रहँदै आएको छ संविधानसभा हाम्रो गर्भबाट जन्मिएको हो, बाँकीले त त्यसलाई गर्भमै तुहाउन खोजेका थिए । माओवादीकै दाबीअनुसार संविधानसभासँग केवल उसको मात्र रगतको साइनो छ । ठीक छ, यही दाबीलाई मानौंला तर आज उसको शिशुको जीवन खतरामा छ । उसले आरोप गरेकाहरू यसलाई जोगाउन खोज्दै छन्, ऊ भने आफ्नै शिशुको जीवनरक्षा गर्न सर्तहरू राख्दै छ । यो कस्तो आमा ? अंग्रेजीमा एउटा शब्द छ- ‘फिलिसाइड’ यसको अर्थ हुन्छ आफ्नै शिशुको हत्या गर्ने आमाबाबु । सामन्यतया यस्तो अवस्थामा शिशु हत्यापछि आमाबाबुले आत्महत्या गर्ने गर्छन् ।’ हामी यस्तो चाहँदैनौं किनकि हामीले चाहेको ‘माओवाद’ को श्राद्ध हो माओवादीको आत्महत्या होइन । लोकतन्त्रको सर्तमा सहयात्रा हो, लोकतन्त्रको प्रतिपक्ष होइन ।