माननीय अर्थमन्त्री श्री सुरेद्र पाण्डेले २०६७ साल असार २८ गते आर्थिक वर्ष २०६७/ ६८ को लागि व्यवस्थापिका-संसद समक्ष
दिनु भएको राजश्व र व्ययको विशेष ब्यवस्था सम्वन्धी वक्तवव्य

Speech by the Hon’ble Finance Minister on  Special Arrangement for Revenue and Expenditure for the Fiscal Year 2010 – 2011

सम्माननीय सभामुख महोदय,

१. आर्थिक वर्ष २०६७/६८ को नियमित बजेट व्यवस्थापिका-संसद समक्ष पेश हुन नसक्ने विशेष परिस्थिति उत्पन्न भएकोले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ९६ क बमोजिम आगामी आर्थिक वर्षमा नियमित सेवा र कार्यहरुलाई निरन्तरता दिन “सेवा र कार्यहरुको लागि संचित कोषबाट रकम झिक्ने र खर्च गर्ने अधिकारको ब्यवस्था गर्ने विधेयक, २०६७” यस ब्यवस्थापिका – संसद समक्ष पेश गर्न उपस्थित भएको छु ।

२. आर्थिक वर्ष शुरु हुनु अगावै बजेट स्वीकृत भए मात्र बजेटको कार्यान्वयनमा सोंचे अनुरुपको प्रगति हासिल गर्न सकिने कुरा हामी सबैले बुझेकै छौं । तर संविधान सभाको निर्वाचन भएपछिका तीनवटै आर्थिक वर्षरुमा हामीले समय मै बजेट पेश गर्ने, पारित गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण काम गर्न सकेनौं । संविधान सभाको निर्वाचन पछिको पहिलो वर्ष २०६५ असोज ३ गते मात्र बजेट प्रस्तुत हुन सक्यो । दोश्रो वर्षो बजेट असारमै पेश गरे पनि २०६६ मंसिरमा मात्र पारित भएको स्मरण गराउन चाहन्छु । अहिले हामी तेश्रो वर्षो बजेट प्रस्तुतिको तयारीमा रहेको बेलामा अर्को असहज अवस्थाको सामना गर्नु परेकोमा मलाई अत्यन्तै दुःख लागेको छ ।

३. विकास प्रतिको तीब्र जन आकांक्षा संबोधन गर्न पूर्ण आकारको बजेट तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न आम सहमति जुट्नु पर्ने बेलामा फेरि पनि राजनीतिक खिचलोमा अल्मलिनु परेकोले जनताप्रतिको विकासको जिम्मेवारी पूरा गर्न हामी पुनः एक पटक असफल भएका छौं ।वर्तमान राजनैतिक परिदृष्यको विश्लेषण गर्दा मैंले के पाएँ भने हामी अझै पनि पार्टीगत राजनीतिको साँघुरो धरातलबाट माथि उठ्न सकेका रहेनछौं । दीगो शान्ति र संविधान निर्माणको साझा राष्ट्रिय दायित्व निर्वाह गर्न सहमतिका साथ अगाडि बढ्नु पर्नेमा आ – आफ्नै पार्टीगत संकीर्णतामा रुमल्लिएको मैले पाएँ ।

४. राजनीतिसँगै आर्थिक विकासको कार्यसूचीले प्राथमिकता पाएको दिन हाम्रो राजनीति र्सार्थक हुनेछ भन्ने मेरो धारणा छ । विश्वका उदीयमान देशहरुको उदाहरणबाट हामीले पाठ सिक्न ढिलाई भैसकेको छ । संविधानसभाको निर्वाचनपछि जनताले देशमा शान्ति कायम भई राजनैतिक स्थिरता वहाल हुने र आर्थिक विकासको गतिले तिब्रता पाउने विश्वास गरेका थिए । तर हामीले जनताको त्यो विश्वास पूरा गर्न तत्पर भएको देखाउन अझै सकेका छैनौं । अब आउँदा दिनहरुमा यसबाट पाठ सिकी आर्थिक विकासको कार्यसूचीलाई प्राथमिकता दिन सकेमात्र भावी पुस्तालाई हामीले न्याय गरेको ठहरिने छ ।

सभामुख महोदय,

५. अव म चालू आर्थिक वर्ष २०६६।६७ को मुलुकको आर्थिक अवस्था सम्बन्धी जानकारी गराउने उद्देश्यले प्रमुख आर्थिक परिसूचकहरुको प्रवृत्तिका वारेमा संक्षिप्त प्रकाश पार्न चाहन्छु ।

६. मैले एक वर्षअघि चालू आर्थिक बर्षो बजेट प्रस्तुत गर्दा ५.५ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि हुने अनुमान गरेको थिएँ । तर कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रको बृद्धिदर सन्तोषजनक रहेन । मौसमको प्रतिकूलताले कृषि उत्पादनको बृद्धिदरमा शिथिलता आयो । निजी क्षेत्रले बर्षभरी नै उद्योग धन्दा संकटग्रस्त भएकाले औद्योगिक सुरक्षा, सुमधुर श्रम सम्बन्ध, नियमित ऊर्जा आपूर्ति र कर्जा प्रवाहको सुनिश्चितताको लागि अपिल गरिरहृयो । यी कारणहरुले गर्दा चालू आर्थिक वर्ष आर्थिक वृद्धिदर आधारभूत मूल्यमा ३.५ प्रतिशत मात्र रहने संशोधित अनुमान गरिएको छ । आपूर्तिमा अवरोध, खाद्यान्नको उच्च मूल्य वृद्धि र औद्योगिक वस्तुको उत्पादन लागतमा वृद्धि जस्ता कारणले मूल्य वृद्धि लक्षित सीमाभन्दा केही माथि रहने अनुमान छ ।

७. चालू आर्थिक वर्षो प्रथम चौमासिकको अन्त्यतिर आइपुग्दा केही आर्थिक परिसूचकहरुले अर्थतन्त्रमा रहेका समस्याहरु उजागर गरे । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको उच्च कर्जा – निक्षेप अनुपात, आमरुपमा तरलताको कमी, घरजग्गाको मूल्यमा तीब्र बृद्धि, बैदेशिक मुद्रा संचितिमा कमी र ऋणात्मक शोधनान्तर स्थिति जस्ता विषयलाई तत्काल तर संयमित ढङ्गले संबोधन गर्नु आवश्यक थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई जारी गरेको कर्जा अनुशासन सम्वन्धी निर्देशन, तरलता प्रवाहका लागि खुला बजार प्रक्रियामा तिब्रता, उत्पादनशील तथा निर्यात क्षेत्र लक्षित सहुलियतयुक्त पूनर्कर्जा व्यवस्था, नियमनमा कर्डाई, केही वस्तुको भन्सार महशुल बृद्धि गर्ने कदमले गर्दा चालू आर्थिक वर्षो अन्त्यसम्ममा आइपुग्दा समग्र आर्थिक स्थिति सुधारोन्मुख देखिएकोछ । तर पूरै सुधार आउन अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ ।

८. चालू आर्थिक वर्षा निर्यातमा गिरावट र आयातमा भएको तीब्र वृद्धिले व्यापार घाटालाई झन फराकिलो बनाएको छ । त्यस माथि खूद सेवा आयमा आएको ह्रास र विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीले विश्व श्रमबजारमा आएको संकुचनका कारण विप्रेषण आयमा गत वर्षको तुलनामा वृद्धिदर न्यून भई शोधनान्तर स्थिति ऋणात्मक रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रक्षेपण अनुसार आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा कुल आयात गत वर्षो तुलनामा २८.९ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान छ भने निर्यात ९.७ प्रतिशतले घट्ने अनुमान छ । चालू वर्ष व्यापार घाटा ४१.८ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.२९६ अर्ब ८० करोड बरावर पुग्ने अनुमान छ । २०६७ असार ४ गतेसम्म विदेशी मुद्रा सञ्चिती रु. २५६ अर्ब ४ करोड रहेकोछ जसले करिब ७ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्दछ । २०६७ असार मसान्तसम्ममा नेपालको कूल विदेशी मुद्रा संचिति रु. २६० अर्व बरावर पुग्ने अनुमान रहेको छ । चालू आर्थिक वर्षो अन्त्यमा करिब रु. ९ अर्वको शोधनान्तर घाटा रहने अनुमान छ ।

९. आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा कूल सरकारी खर्च रु.२६५ अर्ब ६३ करोड हुने संशोधित अनुमान छ । यो खर्च आर्थिक वर्ष २०६५/६६ को तुलनामा २०.९ प्रतिशत बढि रहेको छ । यसमध्ये चालू खर्च रु.१५९ अर्ब ८६ करोड, पुँजीगत खर्च रु. ८७ अर्ब २९ करोड र सावाँ भुक्तानी रु.१८ अर्ब ४८ करोड रहने संशोधित अनुमान छ । यो खर्च विनियोजनको तुलनामा क्रमशः चालू तर्फ ९९.५ प्रतिशत, पूँजीगत तर्फ ८२.१ प्रतिशत र सावाँ भुक्तानी तर्फ ९७.२ प्रतिशत रहने देखिन्छ ।

१०. चालू आर्थिक बर्षको बजेट सम्मानित सदनमा प्रस्तुत भैसकेपछि राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको तलव, भत्तामा भएको वृद्धि, दुर्गम क्षेत्रको खाद्यान्न ढुवानी, विपद् व्यवस्थापन र विशेष सुरक्षा योजना लागू भएको कारण सिर्जना भएको थप रु. १२ अर्व जतिको दायित्वले पूरक बजेट ल्याउनु पर्ने स्थिति उत्पन्न भएको थियो । बजेटको मध्यावधि मुल्याङ्कनपछि पूरक बजेट ल्याउन अनुकूल परिस्थिति नरहेको कारण नेपाल सरकारका सबै निकायलाई चालू खर्चमा पूर्ण मितब्ययिता अपनाउन अनुरोध गरियो । मितव्ययिताका लागि कर्डाई गरिएको, चालू खर्चका लागि थप निकासामा विवेक अपनाइएको र केही आयोजना तथा कार्यक्रममा खर्च हुन नसकेको चालू बजेट स्रोतान्तर गरी तलब भत्ता बापतको खर्च दायित्व भुक्तानी गर्न रकमान्तर तथा स्रोतान्तर गरिएकोले चालू आर्थिक वर्षा यथार्थ चालू  खर्चलाई स्वीकृत कूल चालू बजेटको सीमाभित्रै राख्न सकिने अनुमान गरेको छु ।

११. पूँजीगत खर्च तर्फ दातृ निकायहरुबाट सहयोग प्राप्त हुने भनिएका केही ठूला योजनाहरु शुरु हुन नसकेका र शुरु भएका योजनाहरुको गति पनि सुस्त रहेको कारण वैदेशिक सहायता तर्फो खर्चमा कमी रहन गयो । वैदेशिक स्रोतको बचत बजेटलाई स्रोतान्तर गरी नेपाल सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको माथिल्लो तामाकोशी परियोजनाको निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्न रु. २ अर्व निकासा दिइएको छ भने तीब्र गतिमा निर्माण भइरहेको सिक्टा सिंचाई  परियोजनालाई रु ८६ करोड २५ लाख थप निकासा दिइएको छ । मध्य पहाडी लोकमार्गलाई यस वर्षस्वीकृत बजेट रु. ७१ करोडमा थप रु. ३१ करोड निकासा दिनुका साथै रु. २३१ करोडको बहुबर्षिय ठेक्का लगाउन सहमति दिइएको छ ।

१२. करदाता सहभागितामा भएको वृद्धि, कर प्रणाली एवं कर प्रशासनमा गरिएको सुधार र राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा अवलम्वन गरिएका प्रभावकारी उपायको फलस्वरुप आर्थिक वर्ष२०६६/६७ मा राजस्व लक्ष्यको तुलनामा १०१.३ प्रतिशत संकलन हुने अनुमान छ । कूल राजस्व गत वर्षो तुलनामा २४.६ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. १७८ अर्ब ७७ करोड पुग्ने संशोधित अनुमान रहेको छ ।

१३. आर्थिक वर्ष२०६३/६४ देखि आर्थिक वर्ष२०६५/६६ बीचका प्रत्येक वर्ष२२ प्रतिशत भन्दा बढी दरले राजस्व बृद्धि भएको छ । गत आर्थिक वर्षा त राजस्व बृद्धिदर ३३ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । सो उच्च राजस्व बृद्धिमा आधारित भै पुनः २४ प्रतिशत भन्दा बढीको बृद्धि हासिल गर्नु निश्चय पनि उल्लेखनीय उपलब्धी हो । वैदेशिक सहायतातर्फ गत वर्षा रु.४८ अर्बको प्रतिवद्धता प्राप्त भएकोमा चालू वर्षो असार २५ गतेसम्म रु.९७ अर्व प्रतिवद्धता प्राप्त भइसकेको छ । तर सहायताको प्रतिवद्धतामा जति उत्साहजनक स्थिति देखिन्छ त्यति उत्साहजनक स्थिति सहायताको उपयोगमा हुन सकेको छैन । समयमै सहायताको उपयोग गर्न हाम्रा निकायहरु अझै सक्षम भैसकेका छैनन् ।

सभामुख महोदय,

१४. अब म चालू वर्ष बजेट प्रस्तुत गर्दा मैले प्रतिवद्धता जनाएका केही कार्यक्रमहरुको संक्षिप्त प्रगति प्रस्तुत गर्न चाहन्छु । काठमाण्डौं उपत्यकालाई तर्राई-मधेशसँग जोड्ने वैकल्पिक मार्गको रुपमा काठमाण्डौं-तर्राई मधेश दु्रत मार्गको परिकल्पना करीब चार दशक अघि गरिएको र विगतका केही बजेटले यो द्रुत मार्ग निर्माण शुरु गर्ने कुरा उल्लेख गरेपनि काम शुरु हुन भने सकेको थिएन । मैले यो वर्ष द्रुत मार्गको ट्रयाक हाम्रै स्रोत र जनशक्तिबाट खोलेरै छोड्ने संकल्प लिएको थिएँ । आज म यहाँ उभिदा यो द्रुत मार्गको १६ किलोमिटर ट्रयाक खुलिसकेको, जग्गा अध्रि्रहण तथा बन क्षेत्रको रुख कटानीको कार्य प्रारम्भ भएको छ । २०६८ असार मसान्तभित्र यो मार्गको पुरै ट्रयाक खोली सक्ने गरी नेपाली सेनाले काम गरिरहेको छ । नेपाल सरकारको प्रतिबद्धता बमोजिम तीब्र गतिमा काम अगाडि बढाएकोमा म नेपाली सेनाका जवानलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र आगामी १२ महिनामा कार्यतालिका बमोजिम काम हुने विश्वास लिएको छु ।

१५. हुलाकी राजमार्गको प्रथम चरण अर्न्तर्गत निर्माणका लागि छनौट भएका १९ वटा सडकहरु मध्ये ९ वटा सडकको टेण्डर भइसकेको छ । यी सडकहरुमा पर्ने ३५ वटा पुलहरुको टेण्डर प्रक्रिया पूरा भई निर्माणको कार्य तीब्र गतिमा अगाडि बढेको छ ।

१६. मध्य पहाडी लोकमार्गका लागि प्रदान गरिएको स्रोतको प्रत्याभूतिले गर्दा आगामी आर्थिक वर्षो अन्त्यसम्ममा साढे आठ मिटर चौडा ट्रयाक नेपालको पुर्बदेखि पश्चिमी सिमानासम्मको पुरै लम्बाईमा खोलिसकिने छ ।

१७. सिराहा, सप्तरी र कपिलबस्तुका दलित र बिपन्न मुसलमान समुदायलाई लक्षित गरी शुरु गरिएको “जनता आवास कार्यक्रम” अर्न्तर्गत सप्तरीमा ९ सय ७२ वटा, सिराहामा ८ सय ४३ वटा र कपिलबस्तुमा ४ सय २६ वटा गरी २ हजार २ सय ४१ वटा आधुनिक आवासको निर्माण भैरहेको र यी आवासहरु यो आर्थिक वर्षभित्र नै हस्तान्तरण हुने आशा लिएको छु । दलित र विपन्न केन्द्रित प्रस्तुत कार्यक्रमको प्रभाव राम्रो देखिएकोले यो कार्यक्रम अन्य जिल्लामा बिस्तार गर्नु पर्ने ब्यापक जनदवाव आएको छ ।

१८. चालू आर्थिक वर्षो भदौ १ गतेदेखि नै अनिवार्य रुपमा लागू गरिएको तेश्रो पक्ष वीमा व्यवस्थाले चक्का जाम र तोडफोडको प्रवृत्ति अत्यन्त न्यून भई आवागमनमा सहज हुँदै गएको कारण आर्थिक क्षेत्रमा समेत यसको प्रभाव सकारात्मक परेको छ । सरकारले नीतिगत सम्बोधन गरे मात्र पनि धेरै सुधार गर्न सकिने सन्देश यो नीतिले दिएको छ ।

१९. दलित र गैर दलित बीचको विभेदलाई न्यूनीकरण गर्ने सोच अनुरुप दलित र गैर दलित बीच हुने विवाहलाई प्रोत्साहन गर्न नव-विवाहिता जोडीलाई रु. १ लाख अनुदान दिने कार्यक्रममा सहभागिता बढेको छ । प्रस्तुत कार्यक्रमले राज्यले दलित र गैर दलित बीचको विभेद अन्त्य गर्न चाहन्छ भन्ने सन्देश गएको महसुस गरेको छु । मलाई व्यक्तिगत रुपमा यस्ता नव विवाहित जोडीहरुले भेटी सरकारको यो नीतिको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरेकाछन् । हाम्रो पुरुष प्रधान समाजमा महिलालाई पनि पुरुषले जस्तै बैवाहिक हक उपभोग गर्न उत्प्रेरित गर्न र तिरस्कारको संस्कृति अन्त्य गर्न घोषणा गरिएको विधवा विवाह प्रोत्साहन भत्ता लागू गर्न सकिएन । यस अवधिमा मैले काठमाडौं बाहिरका थुप्रै कार्यक्रममा भाग लिएँ र ग्रामीण क्षेत्रको भ्रमण गरें । ती प्रत्येक भ्रमणमा मलाई ग्रामीण महिलाले केही सिमित महिलाहरुको विरोध देखेर त्यस्तो गतिलो कार्यक्रम रोक्न नहुने सुझाव दिएका थिए ।

२०. र्सार्वजनिक खरीद प्रणालीमा देखिएका विसंगति सुधार गर्न अवलम्वन गरिएको विद्युतीय बोलपत्रबाट आयोजनाको लागत घटाउन, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पवर्द्धन गर्न र टेण्डर प्रक्रियामा देखिएका विकृतिहरु हटाउन मद्दत पुगेको छ । यो प्रणालीलाई सबै र्सार्वजनिक खरीद प्रणालीमा विस्तार गर्नु पर्ने आवश्यकता छ ।

२१. चालू आर्थिक वर्षा त्रिबर्षीय खर्च प्रक्षेपणको अधिनमा रही बहु- बर्षीय ठेक्का लगाउन पाइने व्यवस्था गरिएकाले यसलाई निरन्तरता दिएमा प्रत्येक वर्षप्रक्रियागत झन्झटमा अल्मलिन पर्ने अवस्थाको अन्त्य भई विकास निर्माणको कामले तीव्र गति लिने अपेक्षा लिएको छु ।

२२. २०५८ सालपछि सरकारी बजेट व्यवस्थापन र खर्च प्रणालीको गम्भिररुपमा पुनरावलोकन नभएको सर्न्दर्भमा सरकारी बजेट व्यवस्थापन र खर्च प्रणालीको प्रभावकारिता वृद्धि गर्ने उद्धेश्यले विद्यमान व्यवस्थामा सुधार गर्न र्सार्वजनिक लेखा समितिका माननीय सदस्यको नेतृत्वमा गठित “सरकारी बजेट व्यवस्थापन तथा खर्च प्रणाली पुनरावलोकन आयोग”ले अन्तरिम प्रतिवेदन दिइसकेको छ । प्रस्तुत आयोगले दिएको सुझाव कार्यान्वयनबाट र्सार्वजनिक खर्चमा प्रभावकारिता आउने र यसले समग्र आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास लिएको छु । सभामुख महोदय,

२३. रोजगारी केन्द्रित समावेशी तथा समन्यायिक आर्थिक बृद्धि गरी गरीबी निवारण र दीगो शान्ति स्थापनामा सघाउ पुर्याउँदै आम जनताको जीवनमा परिवर्तनको प्रत्यक्ष अनुभूति दिलाउने मूल उद्देश्यका साथ आगामी आर्थिक वर्षेखि प्रारम्भ हुनेगरी त्रिबर्षीय योजना तर्जुमा गरिएको छ । यसैलाई आगामी आर्थिक वर्षो बजेट तर्जुमाको मूल आधार मानी मैले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको १३ महिनाको अनुभव, बजेटको कार्यान्वयनबाट सिकेको पाठ, क्षेत्रगत मन्त्रालयका बरिष्ठ अधिकारीहरुसँगको छलफल, देशको वर्तमान आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक अवस्थाको विश्लेषण, विभिन्न राजनैतिक दलका नेता तथा माननीय सभासद्ज्यूहरुको सुझाव र समाजका विभिन्न वर्ग र र्सवसाधारण जनताको विकास आकांक्षालाई समेत समेटेर आगामी आर्थिक वर्षो बजेटमा समावेश गर्न केही नविन नीति तथा कार्यक्रमहरुको परिकल्पना गरेको थिएँ । राजनैतिक घटनाक्रमले मलाई पूर्ण आकारको बजेट प्रस्तुत गर्ने अवसर मिलेन । तथापि मेरो सोंच आज यस सम्मानित सदन समक्ष राख्ने अनुमति चाहन्छु ।

२४. मैले अघि नै उल्लेख गरेको छु कि हाम्रो अर्थतन्त्रमा करीब नौ महिना अगाडि देखिएका समस्याहरुबाट हामीले पुरै पार पाइसकेका छैनौं । निर्यात बृद्धि, आयात प्रतिस्थापन, औद्योगिक तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रको विस्तारलाई सहयोगी हुने गरी वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिको तर्जुमा हुनु पर्दछ भन्ने सोंचबाट म निर्देशित थिएँ ।

२५. तत्काल निर्यात प्रवर्दन र आयात प्रतिस्थापनको सम्भावना कृषि क्षेत्रले नै देखाएको हुँदा कृषिको ब्यवसायिकरण र साना किसान लक्षित पशुपालन, तरकारी तथा फलफूल खेतीकालागि प्रविधि र सुलभ कर्जामा ठूलो विस्तार गर्नु पर्ने धारणाबाट हामीले बजेटको खाकार् तर्जुमा गर्दै थियौं । त्यस्तै साना किसान सहकारीको माध्यमबाट कृषिको रुपान्तरणको सोंच पनि अघिबढाइएको थियो ।

२६. अहिले प्रचलनमा रहेको भूस्वामित्व र भूमिको बर्गीकरण प्रणालीले भूमिको र्सवोत्तम उपयोग र उत्पादकत्वलाई किञ्चित सहयोग गर्दैन । यसमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने मेरो परिकल्पना छ । जमीनको वर्गीकरण आर्थिक प्रयोजनका आधारमा हुनु पर्ने र हाम्रो राष्ट्रिय खाद्य तथा पोषण सुरक्षाका लागि पनि कृषि जमीनको रुपमा बर्गीकृत जमीन र त्यसमा पनि सिंचाई सुविधा रहेको जमीनलाई कुनै पनि हालतमा आवाशीय वा कुनैपनि किसिमको गैर कृषि प्रयोजनमा बर्गीकरण गर्न वा त्यसरी उपयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गर्नु जरुरी छ ।

२७. आम नागरिकलाई आर्थिक उपार्जनकालागि सीप र ज्ञान आवश्यक छ । उत्पादनको यो साधन ब्यक्तिले आफूसँगै जहाँ पनि लैजान र आर्थिक उपार्जनमा प्रयोग गर्न सक्दछ । जमीनलाई आर्थिक उपार्जनकालागि आफूसँगै उठाएर लैजान सकिदैंन । त्यसैले आम नागरिकलाई जमीनको हक भन्दा पनि महत्वपूर्ण आवासको हक हो । जनता आवास कार्यक्रमको परिकल्पना मैले यही हकको प्रत्याभूति दिने दिशामा एउटा गहकीलो कदम स्वरुप उठाएको थिएँ ।

२८. बन क्षेत्रको संरक्षणमा निश्चय पनि हामीले ध्यान दिनु पर्दछ । तर, बनजन्य स्रोतले हरित रोजगारीको जुन सम्भावना राखेको छ, त्यसतर्फहामीले विगतमा ध्यान पुर्याउन सकेनौं । बनको ब्यवसायिक उपयोगका लागि हाम्रो वर्तमान सोंच र शैलीमा आमूल परिवर्तनको खाँचो छ ।

२९. सडक सञ्जालको अझै पनि लक्षित ढंङ्गले विस्तार हुन नसकेकाले हामीले उर्जा उत्पादन, पर्यटन, खानीजन्य उद्योग र बनको ब्यवसायिकरणमा टेवा पुर्याउन सकेका छैनौं । आर्थिक बृद्धि, बजारको विस्तार र थप शहरीकरणलाई लक्षित गर्दै मैले हुलाकी राजमार्ग, मध्य-पहाडी लोकमार्ग, काठमाडौं-तर्राई मधेश द्रुतमार्ग, महाकाली, कर्णाली, कालिगण्डकी र कोशी करिडर मार्गहरु र सदरमुकाम जोड्ने सडकहरुलाई उच्च प्राथमिकताका साथ विनियोजन गर्नुपर्ने मेरो सोंच रहेको छ । मध्यपहाडी लोकमार्गलाई चार लेनको सडकका रुपमा विकास गर्ने र यस सडकको सेरोफेरोमा २० वटा नयाँ शहरहरुको विकास गर्ने सोंचलाई मुर्तरुप दिन म क्रियाशील थिएँ । मैले उल्लेख गरेका यी सडकहरु आर्थिकरुपले मात्र होइन नेपालको सांस्कृतिक एकीकरणका दृष्टिकोणले पनि महत्वपूर्ण छन् ।

३०. काठमाडौंको बढदो आवादीलाई द्रुत परिवहन प्रणाली दिन सकिएन भने आधुनिक राजधानी निर्माण हुन सक्दैन र सवारी जामको समस्या झन चर्किदै जानेछ । यसलाई दृष्टिगत गरी मेट्रो परिवहन निर्माणको सम्भाब्यता र डिजाइनको प्रारम्भ गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेकोछ । मैले सम्वन्धित मन्त्रालयलाई यो कामका अतिरिक्त पुर्ब-पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको कार्य अगाडि बढाउन रेल्वे विभाग स्थापना गर्न आग्रह गरेको छु ।

३१. नेपालका थुप्रै गाउँहरुमा स्थानीयस्तरमा लघु विद्युत उत्पादनको सम्भावना छ । हामी ती गाउँमा केन्द्रीय प्रशारण प्रणाली तत्काल विस्तार गर्न सक्दैनौ र धेरै ठाँउमा त केन्द्रीय प्रशारण पुर्याउन अत्यन्त खर्चिलो र अनुपयुक्त पनि हुन्छ । यस्ता गाउँहरुलाई लक्षित गरी लघु जलविद्युत कार्यक्रमलाई विस्तार गर्नु पर्ने आवश्यकता मैले महसुस गरेको थिएँ । यसका साथै नेपाली लगानीकर्ताहरुलाई जलविद्युत उत्पादन गर्न कर्जाको समुचित प्रवन्ध हुन सकोस् भनेर विद्यमान विपन्न कर्जा कार्यक्रममा कुल कर्जाको तीन प्रतिशत छुट्याए जस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संयुक्त संयन्त्रले नै व्यवस्थित गर्ने गरी निश्चित प्रतिशत रकम उर्जा विकास कोषमा राख्ने प्रवन्ध गर्न आवश्यक छ भन्ने मेरो सोंचाई छ । त्यस्तै तर्राईमा आधुनिक ऊर्जाको ब्यापक विस्तार गर्न बायोग्याँसलाई प्रोत्साहित गर्नु जरुरी छ भन्ने पनि मलाई लागेकोछ ।

३२. आगामी आर्थिक वर्षा दश कक्षासम्म निःशुल्क पुस्तक दिन प्रारम्भ गरी दश कक्षासम्म पूरै निःशुल्क गर्ने र क्रमैसँग केही वर्षमै विद्यालयस्तरको पूरै शिक्षा निःशुल्क गर्ने सोंच लिएको थिएँ । विद्यालय तहमा हाल विद्यमान छात्रबृत्ति प्रणालीको पनि पुरै पुनरावलोकन गरी दश कक्षासम्मका सबै छात्रछात्राहरुलाई बर्गीकृत नगद छात्रबृत्तिको नयाँ प्रणालीमा जान सकिन्छ कि भनी हामी अध्ययन गर्दै थियौं । मेरो यो परिकल्पनाबाट सामुदायिक विद्यालयहरुमा विद्यार्थीको आकर्षा बढने, कक्षा छोड्ने प्रवृत्तिमा कमी आउने र आधारभूत शिक्षामा देखिएको विभेदको अन्त्य हुने आंकलन गरेको थिएँ ।

३३. विपन्न तथा पिछडिएका परिवारमा शिशु स्याहारको अवस्थामा सुधार ल्याउन प्रत्येक विपन्न दलित परिवार र कर्णाली अञ्चलका सबै परिवारका पाँचबर्षमुनिका दुईजनासम्मलाई प्रति बालबालिका मासिक रु. २ सयका दरले प्रदान गरिएको बाल संरक्षण अनुदानलाई निरन्तरता दिने सोंच राखेको थिएँ । साथै राउटे जातीलाई दिईदैं आएको मासिक भत्ता बृद्धि गर्ने, सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने एकल महिलाको उमेर हालको ६० वर्षाट घटाउदै जाने र लोपोन्मुख जाती, अपाङ्गता भएका ब्यक्तिलाई दिईदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई निरन्तरता दिइने गरी कार्यक्रम तर्जुमा गरेको थिएँ । साथै हाल प्रदान गरिएका सुविधा र भत्ताहरुलाई एकीकृत गर्ने तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गर्ने सोंच राखेको थिएँ ।

३४. महिला हिंसा विरुद्धको कार्ययोजना प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुका साथै एउटा कोष नै गठन गर्ने सोंचमा थिए । यस बाहेक पनि लैङ्गकि समानताका लागि विविध कार्यक्रम संचालन गर्न सबै मन्त्रालयहरु र निकायहरुलाई बाषिर्क कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा यस विषयलाई समावेशर् गर्न आग्रह गरेको थिएँ ।

३५. पर्यटन वर्ष २०११ लाई सफल बनाउन पर्यटन पुर्वाधार विकासमा जोड दिनुको अतिरिक्त पर्यटन वर्षा वखत नेपालमा अन्तरास्ट्रिय गोष्ठी, सेमिनार, तालीम, बैठक आयोजना गरेमा आयोजकलाई एकमुष्ठ प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउने मेरो सोंच थियो ।

३६. बाहृय लगानी आकषिर्त गर्न, गैर आवासीय नेपालीहरुको लगानी नेपाल भित्र्याउन र बैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुबाट प्राप्त हुने विप्रेषण आयलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सदुपयोग गर्ने उद्देश्यले चालू आर्थिक वर्षा कार्यान्वयन गरिएका कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षा पनि निरन्तरता दिनु पर्ने मेरो मान्यता छ ।

३७. र्सार्वजनिक विदाको वर्तमान नीतिले हाम्रो उत्पादकत्वमा ह्रास ल्याएको मैले महसुस गरेको छु । एक वर्षा सात वटा भिन्ना भिन्नै नयाँ वर्षर थुप्रै चार्डपर्व मनाउने देशका उद्योगहरुले अरु देशसँग प्रतिस्पर्धा गर्न किमार्थ सक्दैनन् । धार्मिक/सांस्कृतिक आस्थाका विदा स्वेच्छाले निश्चित दिन लिन पाउने र राष्ट्रिय विदा ११ दिन भन्दा बढी हुन नहुने नीति अवलम्बन गर्नु आवश्यक भैसकेको छ ।

३८. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई गाभिन वा एकीकरण गर्न उत्प्रेरित गर्ने वित्तीय र मौद्रिक नीति तर्जुमा गरी नेपाली बैंकहरुलाई अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत सशक्त प्रतिस्पर्धीको रुपमा उभ्याउनु पर्ने आवश्यकता रहेको मैले ठानेको छु । त्यस्तै ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच अभिबृद्धि गर्न कर प्रोत्साहनको आवश्यकता पनि देखेकोछु । साथै वित्तीय क्षेत्रमा आन्तरिक तथा वाहृय कारणबाट उत्पन्न हुन सक्ने समस्याको पुर्वानुमान गरी समयमै निवारण गर्न एउटा वित्तीय स्थायित्व समितिको आवश्यकता रहेको मैले महसुस गरेको छु ।

३९. माननीय सभासद्हरु, राजनैतिक दलका नेता र स्थानीय जनताको विकासको चाहनालाई सम्बोधन गर्न अव नविन सोंचका साथ अगाडि बढ्नु पर्ने आवश्यकता महसुस गरेको छु । क्षेत्रीय सन्तुलन र समावेशीढंगको आर्थिक-सामाजिक विकास गर्नका लागि साधन विनियोजनको ढाँचामा परिवर्तन गर्नुपर्ने देखेको छु । यस अनुरुप प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्येक वर्षकम्तिमा पनि एक करोड रुपैयाँको सडक, विद्यालय, खानेपानी, सिंचाई, नदी नियन्त्रण जस्ता विकास निर्माणको काम गर्नै पर्ने गरी सानातिना आयोजना केन्द्रीय कार्यक्रममा नराख्ने नीति लिनु उपयुक्त हुने सोंचबाट म बजेट तर्जुमा गर्दै थिएँ ।

सभामुख महोदय,

४०. अब म सेवा र कार्यहरुको लागि “सञ्चित कोषबाट रकम झिक्ने र खर्च गर्ने अधिकारको व्यवस्था गर्ने विधेयक, २०६७” को मूलभूत विशेषताहरुको चर्चा गर्न चाहन्छु ।

(क) प्रस्तुत विधेयकबाट आर्थिक वर्ष२०६७/६८ को लागि विनियोजन विधेयक व्यवस्थापिका-संसद समक्ष पेश नभएसम्मको लागि खर्च व्यवस्थापन गर्न चालू आर्थिक वर्षो कुल खर्चको बढिमा एक तिहाई बराबरको रकम सञ्चित कोषबाट झिक्ने र खर्च गर्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुनेछ ।

(ख) नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ बमोजिम सञ्चित कोषमाथि व्ययभार भएका विषयमा आर्थिक वर्षरिकै लागि रु.३१ अर्व ४० करोड ३६ लाख १३ हजार र सञ्चित कोषबाट खर्च हुने सेवा र कार्यहरुको लागि चालू वर्षो यथार्थ खर्चको एक तृतीयांशसम्म खर्च गर्न पाउने गरी रु.७८ अर्व ८१ करोड ३६ लाख ६७ हजार समेत जम्मा रु.११० अर्व २१ करोड ७२ लाख ८० हजारको खर्च प्रस्ताव गरेको छु । आर्थिक वर्षो अन्त्य नभइसकेको अवस्थामा यथार्थ खर्चको विवरण उपलव्ध हुन नसक्ने भएकाले एक तृतीयांश रकमको गणना संशोधित व्यय अनुमानको आधारमा गरिएको छ ।

(ग) प्रस्तुत विधेयकबाट चालू आर्थिक वर्षा संचालनमा रहेका आयोजनाहरुको काम एक तृतीयांश रकमको सीमाभित्रै रही कार्यान्वयन गर्न सकिनेछ ।

(घ) यो विधेयक अनुसार खर्च भएको रकम सरकारले पछि पेश गर्ने विनियोजन विधेयक, २०६७ मा समावेश हुनेछ ।

(ङ) संचित कोषबाट झिक्न र खर्च गर्न अधिकार दिइएको रकम नेपाल सरकारका निकायहरुले हाल गरिरहेको सेवा र कार्यहरुलाई निरन्तरता प्रदान गर्नका लागि मात्र उपयोग गर्न पाइनेछ ।

(च) यो विधेयकद्वारा पेश्की स्वरुप खर्च गर्न अधिकार दिएको रकम चालू आर्थिक वर्ष२०६६/६७ मा जुन बजेट उपशिर्षकहरुबाट खर्च गरिएको हो सोही उपशिर्षकहरुबाट मात्र खर्च गर्न पाइने छ ।

(छ) वैदेशिक सहायताबाट संचालित आयोजनाहरुको पेश्की स्वरुप निकासा भएको रकमबाट सम्झौता अनुरुप संचालन गर्नुपर्ने नयाँ कार्य र आयोजनामा पनि खर्च गर्न सकिनेछ ।

(ज) स्थानीय निकायहरुलाई जाने निर्ःशर्त अनुदानको रकमको अख्तियारी अर्थ मन्त्रालयले सोझै स्थानीय निकायहरुलाई पठाउनेछ ।

सभामुख महोदय,

४१. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले प्रदान गरेको अधिकार बमोजिम आगामी आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा चालू आर्थिक वर्ष  २०६६/६७ को आर्थिक ऐन, २०६६ बमोजिम नै कर लगाउन र राजस्व संकलन गर्न नेपाल सरकारले निर्णय गरेको व्यहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु । यो व्यवस्था सरकारले आर्थिक विधेयक, २०६७ व्यवस्थापिका-संसद समक्ष पेश नगरेसम्मको लागि कायम रहनेछ ।

४२. प्रस्तुत विधेयक बमोजिम खर्च हुने रकमका लागि राजस्व आम्दानीबाट नपुग हुन गएमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ बमोजिम चालू आर्थिक वर्षा संकलन भएको राजस्व आयको ५ प्रतिशत रकमसम्म नेपाल सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अधिविकर्षलिई खर्च व्यवस्थापन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु । यसरी अधिविकर्ष लिइएमा पूर्ण आकारको बजेट तर्जुमा गर्दा प्रस्ताव हुने आन्तरिक ऋणमा समावेश हुनेछ ।

सभामुख महोदय,

४३. नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा निरन्तर सहयोग पुर्याउने मित्र राष्ट्र एवं दातृ संस्थाहरुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । राजस्व वृद्धिमा योगदान पुर्याउने व्यावसायिक जगत लगायत सम्पूर्ण करदाता एवं कर्मचारी वर्गलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु । साथै आगामी दिनहरुमा सरकारले यस्तो सहयोग निरन्तर पाउने विश्वास लिएको छु ।

४४. राजनैतिक खिचातानी, वेमेल, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र संकीर्णताको अन्त्य नभएसम्म आर्थिक विकासको जग वसाल्न नसकिने रहेछ । पार्टीगतर व्यक्तिगत मनोकांक्षाको संकीर्ण धरातलबाट माथि उठेर देश र जनताको आर्थिक उन्नतिका वारेमा सवै एकजुट हुन ढिलो भैसकेको छ । अहिलेको जस्तो निषेधको राजनीति बन्द गर्नुमा नै हामी सबैको हित हुनेछ ।

४५. मैले यस सदन समक्ष प्रस्तुत गरेको विधेयकको व्यवस्था अन्तरिमर खर्च व्यवस्थापनको उपाय मात्र हो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले निर्दिष्ट गरेको पूर्ण आकारको बजेटले मात्र वर्तमान आर्थिक समस्याहरुको समाधान गर्न सकिने र आर्थिक वृद्धि, मूल्य नियन्त्रण, निजी क्षेत्रको लगानी बृद्धि र व्यापार विस्तार लगायतका समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरुमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्दछ । वाषिर्क बजेटको अभावमा सरकारको दैनिक कार्यसंचालन र विकास आयोजना कार्यान्वयनमा अवरोध उत्पन्न हुनेछ । तर्सथ जतिसक्दो चाँडो राष्ट्रिय सहमतिको नयाँ सरकारको गठन भई वाषिर्क कार्यक्रम र बजेट ब्यवस्थापिका-संसद समक्ष पेश गर्न राजनैतिक दलहरुलाई सफलता मिलोस् भन्ने शुभकामना ब्यक्त गर्न चाहन्छु । धन्यवाद !

Download PDF