प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदको वैशाख २ गतेको बैठकमा दिएको सम्बोधन
Filed under: Articles
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले व्यवस्थापिका संसदको वैशाख २ गतेको बैठकमा दिएको सम्बोधनको पूर्ण विवरणः
सम्माननीय सभामुख महोदय,
माननीय सदस्यहरू,
सबभन्दा पहिला म नववर्ष २०६६ को सुअवसरमा सम्माननीय सभामुख लगायत सम्पूर्ण मननीय सभासदहरू तथा मुलुकभित्र तथा बाहिर रहेका सम्पूर्ण नेपाली दिदीभाईहरूमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु।
नेपालको शान्ति प्रक्रियाप्रति अन्तराष्ट्रिय सद्भाव र समझदारी अभिवृद्धि गर्न तथा नयाँ नेपाल निर्माणका लागि आर्थिक एवं सामाजिक रुपान्तरणमा अन्तराष्ट्रिय सहयोग एवं समर्थन जुटाउने उद्देश्यले मित्रराष्ट्र नर्वे तथा फिनल्याण्डको औपचारिक भ्रमण पूरा गरी मिति २०६५ चैत २२ गते काठमाडौ फिर्किएको व्यहोरा माननीय सहस्यहरूलाई जानकारी नै छ।
भ्रमणको क्रममा मैले आफ्ना समकक्षी नर्वेका प्रधानमन्त्री महामहिम जेन स्टोलटेनबर्गसँग गरेको द्विपक्षीय वार्तामा उहाँले नेपालको शान्ति प्रक्रिया आफ्नै मोडेलको भएको उल्लेख गर्दै शान्ति प्रक्रियामा नेपालले हालसम्म प्राप्त गरेको उपलब्धिको सराहना गर्नुभयो। यस परिपेक्षमा मैले मुलुकमा स्थापना भएको शान्तिलाई दिगो र अझ परिणाममुखी बनाउन आर्थिक एवं सामाजिक रुपान्तरणको प्रकृयालाई तिब्र पार्न आवश्यक रहेकोले मित्रराष्ट्रको उच्चस्तरको सहयोगको अपेक्षा गरेको बताएँ। उक्त अवसरमा नर्वेले विशेषगरी -१) जलस्रोत र ग्रामीण विद्युतीकरण -२) शान्ति कायम तथा सुशासन एवं मानवअधिकार र -३) शिक्षाको क्षेत्रमा सहयोग गरिआएको सन्दर्भमा ती क्षेत्रहरूको नयाँ नेपालको निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिकाले थप सहयोग बारेमा कुराकानी भएको थियो। विशेषगरी विद्युतको वर्तमान संकट र नेपालमा रहेको जलविद्युतको प्रचुर सम्भावनालाई विचार गरी त्यसमा सहयोगवृद्धिका लागि समेत कुराकानी भएको थियो। यिनै प्रचुर विषयलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै आगामी ३ वर्षको लागि क्षेत्र तोकी त्यसको परिणाम अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्यका साथ दुई राष्ट्रबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। त्यसका साथै पोलिटेक्निकल इन्स्टिच्यूट नेपालमा स्थापना गर्न सहयोग प्राप्त हुने जानकारी यस सम्मानित व्यवस्थापिका संसदलाई गराउन चाहन्छु।
नर्वेमा रहँदा त्यहाँका नरेश, आर्थिक सहयोग मन्त्री, संसदका उपसभामुख एवं अन्य राजनीतिक नेताहरूसँग पनि नेपाल र नर्वेबीचको सम्बन्ध विस्तारका विषयमा छलफल भएको थियो।
त्यसैगरी फिनल्याण्डको भ्रमणमा रहादा त्यहाँका समकक्षी प्रधानमन्त्री म्याट भ्यान्टेजसाग नेपालको शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माणको अवस्था र द्विपक्षीय सहयोगका विषयमा छलफल भयो। फिनल्याण्डले हाल सहयोग दिइ आएका क्षेत्र -१) शिक्षा, -२) वातावरण, वन, प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन तथा -३) शान्ति कायम एवं मानव अधिकार विषयहरूमा सहयोग बृद्धि गर्ने विषयमा कुराकानी भयो। फिनल्याण्डका तर्फबाट हाल दिइआएको सहयोगको राशीलाई प्रतिवर्ष करिव २५ प्रतिशतले बृद्धि गर्दै सन् २०१२ सम्मा करिव २ करोड युरो पुर्याउने आश्वासन प्राप्त भएको छ। नेपालमा रोजगारमुलक शिक्षाको विकासका लागि र वनक्षेत्रलाई दिगो व्यवस्थापन गर्दै उत्पादनशील बनाउनका लागि थप सहयोग प्राप्त गर्ने विषयमा पनि फिनल्याण्ड सरकार सकारात्मक रहेको मैले पाएको छु।
फिनल्याण्डमा रहँदा राष्ट्रपति महामहिम तार्जा हृयालोनेन, प्रधानन्यायाधीश, विकास सहयोग मन्त्री एवं अन्य राजनीतिक नेताहरूसँग पनि नेपाल र फिनल्याण्डबीचको सम्बन्ध विस्तारका विषयमा छलफल भएको थियो।
समष्टिमा नर्वे र फिनल्याण्ड नेपालका असल मित्र र विकास सहयोगी भएकोले यस किसिमको उच्चस्तरीय भ्रमणले ती देशसागको नेपालको सम्बन्ध विकासमा एक नयाँ आयाम थपिएको विश्वास मैले लिएको छु। विशेष गरी, नेपालको शान्ति प्रक्रिया र त्यससाग गाँसिएको राज्य पुनर्संरचना तथा आर्थिक एवं सामाजिक रुपान्तरणका लागि सद्भाव र सहयोग जुटाउन यस भ्रमणले अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। नेपालको वर्तमान परिवर्तनको विषयलाई विश्व रंगमञ्चमा घनीभूतरूपमा पुर्याउने र अन्यत्र पनि व्दन्दरत राष्ट्रहरूको लागि हाम्रो प्रयोग मोडेल हुनसक्ने विषयमा पनि यस भ्रमणले योगदान पुर्याएको छ। नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउन र परराष्ट्र सम्बन्ध मार्फत राष्ट्र निर्माणमा योगदान पुग्ने मैले विश्वास लिएको छु।
सम्माननीय सभामुख महोदय,
अब म मुलुकमा हालसालै घटेका केही घटना तथा बिगतमा सरकार र विभिन्न राजनीतिक दलहरूबीच भएको समझदारीका सम्बन्धमा माननीय सदस्यहरूबाट यस सम्मानित व्यवस्थापिका संसदसमक्ष राख्नु भएको जिज्ञासा उपर सरकारको ध्यान आकृष्ट भएकोले त्यसमा सरकारको धारणा स्पष्ट गर्ने अनुमति चाहन्छु।
सबभन्दा पहिले संबिधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सत्रवटा राजनीतिक दलहरूसँग भएको छलफलका आधारमा संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलका एक-एक जना प्रमुख पदाधिकारीहरूलाई सुविधा उपलब्ध गराउने विषयमा सरकारले निर्णय गरिसकेको व्यहोरा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। साथै स्थानीय निकायहरूको सन्दर्भमा सर्वदलीय संयन्त्रमा कतिपय दलहरू छुट्ने गरेको भन्ने गुनासो सम्वन्धमा स्थानीय निकायको गठन नहुँदासम्म नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३, धारा १३९ (२) ले व्यवस्था गरे अनुसारका दलहरूलाई समावेश गराइनेछ।
यसैगरी तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीले राखेका मागहरूका सम्बन्धमा सरकारको सकारात्मक दृष्टिकोण रहेको जानकारी गराउँछु। यस क्रममा सरकारले सार्बजनिक सेवाका बिभिन्न क्षेत्रमा सबै जातजाति, जनजाती, आदिवासी, मधेशी, दलित, अपाङ्ग, पिछडिएका क्षेत्रको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न अध्यादेश जारी गरि त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने बिधेयक यसै सम्मानित व्यवस्थापिका संसदसमक्ष पेश गरी सकेको छ। साथै मधेश आन्दोलनमा प्राण उत्सर्ग गर्नेहरूलाई सहिद घोषणा गर्ने निर्णय समेत सरकारले गरिसकेको व्यहोरा जानकारी गराउँदछु। जहाँसम्म कपिलवस्तु घटनाको सन्दर्भमा चलाइएका मुद्दा फिर्ता लिने प्रश्न छ, कुनै पनि निर्दोष व्यक्तिउपर राजनैतिक आग्रह वा अन्य कुनै बहानामा कुनैपनि प्रकारको मुद्दा चलाई दुःख दिनु हुँदैन भन्ने कुरामा सरकार दृढ छ। मुद्दा फिर्ता लिएको विषयको रिट सर्वोच्च अदालतमा विचारधीन पनि छ। यस अवस्थामा सो रिट समेतलाई मनन गरी कपिलवस्तु घटनामा राजनैतिक आग्रहका कारणले लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिन आवश्यक कारवाही अगाडी बढाइने छ। यसैगरी नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १४६ मा उल्लेख भएको प्रमुख राजनीतिक दलका सम्बन्धमा रहेको अन्योलतालाई सबै राजनीतिक दलहरूसाग परामर्श गरी सहमतिको आधारमा अन्त्य गर्न वर्तमान सरकार प्रतिबद्घ रहेको व्यहोरा पनि म यस सम्मानित व्यवस्थापिका संसदसमक्ष जानकारी गराउँदछु।
सभामुख महोदय, अब म नेपाली काङग्रेसले राखेको माग र त्यसमा भएको सहमतिका सम्बन्धमा सरकारका तर्फबाट स्पष्ट गराउन चाहन्छु। सरकार र नेपाली काङग्रेस बीच भएको ९ बूँदे सहमतिमा उल्लेखित सहमतिहरू कार्यान्वन भै रहेका र बाँकी रहेका कतिपय बुँदाहरू कार्यान्वनको प्रक्रियामा रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु।
द्वन्द्वकाल र तत्पश्चात एकीकृत नेकपा मओवादी वा त्यसका भातृ सङगठन वा अन्य कसैले कुनै पनि किसिमले कब्जा वा नियन्त्रण लिएको घरजग्गा सम्पत्ति ३ महिनाभित्र फिर्ता गराईसक्ने प्रतिवद्घता कार्यान्वनको प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ र कार्यान्वयनको वर्तमान स्थितिको जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट मिति २०६५ फागुन १ गतेको पत्र मार्फत यस सम्मानित व्यवस्थापिका संसद प्रतिबद्घता कार्यान्वयन अनुगमन विशेष समितिलाई लिखित रूपमा जानकारी गराई सकिएको व्यहोरा पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गराउने सम्बन्धमा सोको विवरण पेश गर्ने र संसदीय प्रतिबद्घता कार्यान्वयन अनुगमन विशेष समितिको प्रतिवेदन र सुझाव अनुरूप यो कार्य सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्घता व्यक्त गर्दछु।
वाई.सी.एल.को अर्धसैनिक संरचना ३ हप्ता भित्र विघटन गर्ने तथा उनीहरूको नियन्त्रणमा रहेको सार्वजनिक, सरकारी र निजी भवन र जग्गा सम्बन्धी व्यक्ति वा संस्थालाई फिर्ता गर्ने कार्य सम्बन्धमा यसको प्रगति विवरण संसद समक्ष तुरुन्त पेश गरिने छ र कार्यान्वयनमा बाँकी रहेका भए त्यसलाई पूर्णरूपमा अविलम्व कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्घता व्यक्त गर्दछु।
माओवादी नेताहरूका लागि गरिएको दोहोरो सुरक्षा समाप्त गर्ने कार्य पूर्णरूपमा कार्यान्वयन भइसकेको छ र सुरक्षाका लागि नेकपा -माओवादी) साग रहेका हतियारका सम्बन्धमा तत्काल विशेष समितिमा निर्णय भए अनुसार गरिनेछ।
सरकारले शान्ति प्रक्रिया सम्बन्धी कुनै पनि निर्णय दलीय सहमतिका आधारमा गर्नेछ भन्ने कुरामा प्रतिबद्ध रहेको कुरा दोहोर्याउन चाहन्छु। कानुनी राज्य र विधिको शासनको कार्यरूपमा प्रत्याभूति दिन, दण्डहीनताको स्थिति अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। यसै सिलसिलामा रामहरि श्रेष्ठ तथा पत्रकार उमा सिंह लगायत विगतमा भएका विभिन्न हत्यामा संलग्न भनी आरोपित व्यक्तिहरूलाई तुरुन्त कानुनी कार्यवाही गरिनेछ।
विस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधान, २०६३ अन्तर्गत राजनीतिक सहमति अनुरूप गठन गरिने भनिएका आयोगहरू दलीय सहमतिका आधारमा मात्रै गरिनेछ।
सहिदको घोषणा, सम्मान र सुविधाका बारे दलहरूको सहमतिमा स्पष्ट राष्ट्रिय नीति निर्माण गरिनेछ र सोही नीति अनुसार व्दन्द र विगतका राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा मारिएका सबैलाई समान रूपले सम्मान व्यवहार एवं क्षतिपूर्ति गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु।
विसं २०६४ चैत २८ गते संविधानसभाको निर्वाचनको सिलसिलामा सुर्खेत क्षेत्र नं. १ र कपिलवस्तुमा भएको हिंसात्मक दंगा, तोडफोड, लुटपाट र आगजनी सम्बन्धमा गठन भएका न्यायिक छानविन समितिका प्रतिवेदनहरू अविलम्व सार्वजनिक गरी दोषीमाथि कारवाही र आयोगको सिफारिस अनुसार क्षतिपूर्ति तुरुन्त उपलब्ध गराइनेछ।
प्रहरी हिरासतमा मारिएका प्रदीप खड्काको सम्बन्धमा न्यायिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने र दोषीमाथि कारवाही गर्ने कार्य तत्काल गरिनेछ।
माओवादी सेनाका लडाकुहरूको रेखदेख, समायोजन तथा पुनस्र्थापन गर्ने नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ बमोजिम विशेष समिति गठन गरी कार्य अगाडि बढाइएको र आगामी असार मसान्तसम्ममा माओवादी सेनाका लडाकुहरूको समायोजन पुनस्र्थापनको कार्य सम्पन्न गर्ने गरी कार्य योजना बनाई कार्य भइरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। यसका लागि विशेष समिति अन्तर्गत कार्य गर्नेगरी आठ सदस्यीय प्राविधिक समिति गठन गरी समायोजन र पुनस्र्थापन सम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित बनाउने प्रयास गरिएको व्यहोरा पनि जानकारी गराउँदछु।
माओवादी लडाकुहरूको हतियार र व्यवस्थापन सम्बन्धी सम्झौता वाहिर गएर सरकारले यस सम्बन्धमा कुनै पनि निर्णय नलिने कुरामा सम्मानित सदनलाई आश्वस्त गर्न चाहन्छु।
विकास निर्माणका कार्य संचालन गर्ने सम्बन्धमा भएका अन्य तीनवटा सहमतिलाई सहमतिको भावना अनुरूप नै कार्यान्वयन गर्न सरकार दृढ रहेको कुरा म माननीय सदस्यहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। नयाँ नेपाल निर्माण अभियान अन्तर्गतका कार्यक्रमहरूमा सबै पक्षको सहभागिता कायम गर्न सरकार तयार रहेको छ। यसको अनुगमनको कार्य व्यवस्थापिका संसदको अर्थ तथा श्रम समिति मार्फत हुने व्यवस्था गरिएको भएता पनि सो प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो आएकोले यस व्यवस्थालाई थप सुदृढ र व्यवस्थित बनाइनेछ।
युवा स्वरोजगार कार्यक्रमजस्ता कार्यक्रमहरूलाई निष्पक्ष एवं व्यावसायिक ढंगबाट कार्यान्वयन गरिनेछ। यसका लागि सञ्चालन विधि र संयन्त्रबारे दलीय सहमतिको आधारमा गरिनेछ।
हाल सरकारसाग रहेको राजश्व वचतको दुरुपयोग हुन नपाओस् भन्ने बारे नेपाली काङ्ग्रेसले गराएको ध्यानाकर्षणको सन्दर्भमा बजेटमा समावेश नभएका कुनै पनि महत्वपूर्ण कार्यक्रममा रकम विनियोजन गर्दा संसदीय सहमतिका आधारमा गरिने विश्वास दिलाउन चाहन्छु।
सरकारले हाल प्रस्ताव गरेको राष्ट्रिय विकास मञ्चको वैठकमा तयारी एवम् यसमा प्रस्तुत गरिने कार्यपत्रहरू व्यापक सहमतिको आधारमा परिमार्जन गरिनेछ।
विगत वर्षमा सञ्चालनमा आएका क्रमागत विकास योजनाहरूलाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिने सहमति अनुरूप कतिपय जिल्लामा सो कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्ने सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयबाट तत्काल कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
स्वतन्त्र न्यायपालिका लोकतन्त्रको अभिन्न अङ्ग हो, र यसको मर्यादा, प्रतिष्ठा र स्वतन्त्रतामा प्रतिकूल असर पर्ने कार्य सरकारबाट गरिने छैन। सरकारका तर्फबाट त्यस्ता कार्य नगरिने कुरा सुनिश्चित गर्न हामी प्रतिबद्ध छौँ।
निजामती प्रशासन लगायत राज्यका विभिन्न अङ्गहरूमा सरुवा र नयाँ नियुक्तिहरूको सन्दर्भमा नेपाली काङ्ग्रेसले उठाएको आपत्तिका विषयमा नियमावली र कानुनका आधारमा रहेर मात्र निर्णय गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु।
महङ्गी बढेको सन्दर्भमा उठेको चासो र चिन्ताप्रति सरकार गम्भीर रहेको र महङ्गी कम गर्न आवश्यक कदम चाल्न सरकार प्रतिबद्ध छ।
२०६५ साल चैत ५ गते वारा जिल्लाको पिप्रा गाविसको कञ्चनपुर भएको कुटपिट, लुटपाट एवम् केही परिवार विस्थापित भएको घटनाबारे र नेपाल ट्रेड युनियन काङ्ग्रेस स्वतन्त्रका उपमहासचिव टि.पी. खनाललाई मिति २०६५/१२/११ मा मरणासन्न हुने गरी कुटपिट भएको घटना सन्दर्भमा नेपाली काङ्ग्रेसले उठाएका विषयहरूका बारेमा छानविन गरी आवश्यक कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ।
एकीकृत नेकपा (माओवादी) तथा नेकपा (एमाले)का बीच २०६५ चैत ३० गते भएको सहमतिका बुँदाहरूका सम्बन्धमा सरकारका तर्फबाट र पार्टीका तर्फबाट गर्नुपर्ने कार्यहरू तत्काल कार्यान्वयमा लगिने छन्।
बुटवलमा भएको नेकपा (एमाले)का कार्यकर्ता प्रचण्ड थैवको हत्याको भत्र्सना गर्दै निजको हत्यामा आरोपित सुजित वि.क.लाई पक्राउ गरी कानुनको दायरामा ल्याउन सरकार दृढ रहेको छ। साथै थैवका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउन, बालबालिकालाई शिक्षादीक्षा प्रदान गर्न तथा निजलाई सहिद घोषणा गर्न समेत सरकार तयार रहेको छ। यसैगरी सुर्खेतका राजबहादुर मल्लका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराइनेछ।
मुलुकमा दण्डहीनता अझै पनि अन्त्य नभएको प्रति सरकार अत्यन्त चिन्तित छ। दण्डहीनताको अन्त्य नभएसम्म जनताले लोकतन्त्रको सुखद अनुभूति गर्न नपाउने मात्र होइन कि यसले नेपाल र हामी नेपालीहरूको साख र प्रतिष्ठामासमेत आँच पुर्याउने कुरामा म सचेत रहेको छु। तसर्थ सबैखाले दण्डहीनताको अन्त्य गर्न वर्तमान सरकार कानुन हातमा लिने जो सुकैलाई पनि कारवाही गर्न प्रतिबद्ध रहेको व्यहोरा म माननीय सदस्यहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। सरकारले शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न अथक प्रयास गरिरहेकै छ। मुलुकमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने कार्य सरकारको एकल प्रयासबाट मात्र सम्भव हुँदैन। यसमा सबै राजनीतिक दल, तिनका भ्रातृ सङ्गठन, नागरिक समाज तथा समस्त नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाईहरूको सहयोगात्मक भूमिका रहनुपर्दछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन तथा संविधान निर्माणको कार्य तोकिएको समयभित्र सम्पन्न गर्ने कार्य हामी सबैको साझा जिम्मेबारी तथा नेपालको अहिलेको प्रमुख ऐतिहासिक कार्यभार हो। यो जिम्मेबारीबाट हामी कोही पनि विचलित हुनुहुँदैन। तसर्थ यिनै ऐतिहासिक कार्यभार समयमा पूरा गर्ने कार्यमा एकजुट हुन र आ-आफ्नो स्थानबाट क्रियाशील रहन सबै राजनीतिक दल, नागरि समाज तथा सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाईमा म हार्दिक आह्वान गर्दछु।
धन्यवाद।
——————-
Did You Know?
Equity investment generally refers to the buying and holding of shares of stock on a stock market by individuals and funds in anticipation of income from dividends and capital gain as the value of the stock rises. It also sometimes refers to the acquisition of equity (ownership) participation in a private (unlisted) company or a startup (a company being created or newly created). When the investment is in infant companies, it is referred to as venture capital investing and is generally understood to be higher risk than investment in listed going-concern situations.
Originally posted 2009-04-16 22:01:17.
