Article- Mohan Bikram Singh – नेपाल: भविष्यको दोसाँधमा
Filed under: Articles
आज नेपाल कता जाँदैछ? यस्ता कतिपय गम्भीर प्रश्नहरू देशका अगाडि छन्। यी सबै भविष्यसित सम्बन्धित प्रश्नहरू हुन्। भविष्यको कुरा भविष्यमा नै थाहा हुनेछ। तैपनि भविष्यको गति, स्वरूप वा अवस्थाहरूलाई सामान्यतः वर्तमानमा उठाइने कदमहरूले नै निर्धारित गर्नेछन्। त्यसको अर्थ यो पनि हुन्छ, वर्तमानको घटना वा अवस्थाहरूको अध्ययनबाट भविष्यमा हुने परिवर्तनहरूलाई काफी हदसम्म अनुमान गर्न सकिने छ। तर यहाँ जे भनियो, त्यो सामान्य अर्थमा नै सत्य हो, पूर्ण रूपमा होइन। त्यस सन्दर्भमा अन्य कैयौं कुराहरू बारे विचार गर्नुपर्दछ। प्रथम, वर्तमानमा घट्ने घटनाहरूको प्रवृत्ति, गति, दिशा वा प्रकृतिमा कैयौं प्रकारको भिन्नता हुन्छ। एकै साथ बेग्ला बेग्लै प्रवृत्तिका घटनाहरू घट्दछन्, परस्पर विरोधी चरित्र भएका शक्तिहरूले काम गरिरहेका हुन्छन् वा एकै साथ कैयौं घटना वा कार्यहरू बेग्ला बेग्लै दिशा वा रूपमा बढिरहेका हुन्छन्। ती सबैका बीचमा चल्ने संघर्ष वा सन्तुलनबाट नै भविष्यको दिशा वा रूप निश्चित हुन्छ। द्वितीय, तत्काल जुन घटना वा प्रवृत्तिहरूसित हामीहरू परिचित छौं, ती बाहेक भविष्यका अरू कैयौं अज्ञात वा अहिले अन्दाज गर्न नसकेका घटनाहरू घट्न सक्दछन्। नयाँ शक्तिहरू देखा पर्न सक्दछन्। अथवा कतिपय बाह्य शक्तिहरूले घटनाक्रमलाई एक वा अर्को प्रकारले प्रभावित गर्न सक्दछन्। त्यो अवस्थामा भविष्यमा हामीले सोंचेकाभन्दा कैयौं बेग्लै परिणामहरू देखा पर्न सक्दछन्। तृतीय, भविष्यमा घट्ने कैयौं घटनाहरू हाम्रो इच्छा वा योजना अनुसार घट्दैनन्। कैयौंपल्ट हामीले सोंचेकाभन्दा बेग्लै परिणामहरू अगाडि आउँछन्।
भविष्यबारे हाम्रो सोंचाईहरू कहाँसम्म सही हुन सक्दछन्? उक्त कुराहरू तात्कालिक घटनाहरूमात्र होइन, भविष्यमा पनि देखापर्ने सम्भावना बारे हामीले कहाँसम्म सही विश्लेषण गर्न सक्दछौं? त्यसमाथि निर्भर गर्दछ। तर भविष्य सम्बन्धी त्यस प्रकारको अनुमानको प्रस्थान विन्दु तात्कालिक रूपमा हाम्रा अगाडि विद्यमान बेग्ला बेग्लै घटना, प्रवृत्ति, अन्तरविरोध आदि नै हुन सक्दछन् र तिनीहरूलाई आधार बनाएर नै हामीले भविष्यबारे अनुमान गर्न सक्दछौं। यसको अर्को पक्षतिर पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ। हाम्रो ज्ञानमा जुन वृद्धि हुन्छ त्यो खालि ज्ञानका लागि मात्र हुन्न। त्यो ज्ञानका आधारमा भविष्यमा घट्ने कतिपय अवांन्छित प्रकारका घटनाहरूलाई रोक्न वा घटनाक्रमको दिशा वा रूपलाई बदल्न पनि सकिन्छ। तर हाम्रो त्यस प्रकारका प्रयत्नहरू खालि हाम्रा मनोगत इच्छाहरूका आधारमा होइन, समाज वा इतिहासको विकासका वस्तुगत नियमहरूसित मेल खाएपछि नै सफल हुन सक्दछन्। त्यसको अर्थ यो हुन्छ, हामीले वर्तमान वा भविष्यबारे कुनै नीति बनाउँदा वस्तुगत पक्षको सही जानकारी प्राप्त गर्ने दिशातिर सधैं ध्यान दिनुपर्दछ। निश्चय नै त्यसका साथै चेतन पक्षले एक वा अर्को प्रकारले वस्तुपक्षलाई प्रभावित गर्ने सम्भावनालाई पनि पूरै अस्वीकार गर्न सकिन्न।
जस्तो कि माथि भनियो, भविष्यको दिशामा हाम्रो प्रस्थान विन्दु वर्तमान नै हुन सक्दछ। अर्को शब्दमा, वर्तमानमा टेकेर नै हामी भविष्यको दिशामा अगाडि बढ्न सक्दछौं। वर्तमान कालमा त्यस प्रकारका विषयवस्तुहरू असंख्य हुन सक्दछन्। हामीले एकै साथ ती सबै माथि विचार गर्न सक्दैनौं। हामीले ती मध्ये कुनै एउटा वा अर्को घटनालाई आधार बनाएर भविष्यको विकासका सम्भावित परिणामहरूबारे विचार गर्न सक्दछौं। सबै घटनाहरू आपसमा जोडिएका हुन्छन्। त्यो अवस्थामा कुनै एउटा घटनाबारे विचार गर्न थालेपछि त्यससित जोडिएका अन्य पक्षहरूबारे हामीलाई जानकारी हुँदै जान्छ। यहाँ पनि हामीले त्यही पद्धतिलाई अपनाएर भविष्यमा हुने घटनाक्रम बारे विचार गर्ने प्रयत्न गर्नेछौं।
संविधानको निर्माण आज देशको एउटा प्रमुख राजनैतिक प्रश्न भएको छ। त्यसले एकै साथ देशका कैयौं राजनैतिक प्रश्न, तिनीहरूभित्र भएका अन्तरविरोध, जटिलता वा तिनीहरूबाट सम्भावित परिणामहरू बारे प्रकाश हाल्न सक्दछ र त्यस प्रकारको जानकारीबाट हामीले भविष्यमा घट्ने कतिपय नकारात्मक परिणामहरूलाई रोक्न पनि प्रयत्न गर्न सक्दछौं। आज संविधानसभा संविधानको निर्माणको दिशामा उन्मुख छ। वास्तवमा संविधानसभाको चुनाव नै त्यसैका लागि भएको हो र त्यही (संविधानको निर्माण) नै त्यसको (संविधानसभाको) मुख्य काम हो। तर, एकातिर, संविधानसभाको चुनाव आधा शताब्दिभन्दा बढी समय देखि भएका कैयौं घटनाक्रम, आन्दोलन वा ऐतिहासिक विकासक्रमको परिणाम हो भने, अर्कातिर, संविधानको निर्माणको प्रश्नसित जोडिएका बेग्ला बेग्लै प्रवृत्ति, अन्तरविरोध वा तिनीहरूका बीचमा चल्ने संघर्षहरूले कैयौं नयाँ परिणामहरूलाई जन्म दिन सक्दछन्।
राजतन्त्रको अन्त भइसकेको छ र संविधानसभाले समेत गणतन्त्रको पक्षमा निर्णय दिइसकेको छ। तर त्यसका आधारमा देशमा गणतन्त्रको स्थापना सुुनिश्चित भैसक्यो भन्ने जस्तो सोंचाई सही हुनेछैन। देशमा गणतन्त्रको स्थापना भइसकेको भएपनि आज त्यसका विपक्षमा काम गर्ने कैयौं शक्तिहरू सक्रिय छन्, जसमध्ये राजावादी शक्तिहरू मुख्य छन्। तत्काल उनीहरूको शक्ति कमजोर जस्तो देखिन्छ। तर प्रकट रूपमा उनीहरू कमजोर भएता पनि देशमा मध्ययुगीन सामन्ती व्यवस्था अझै पनि बलियो अवस्थामा छ। त्यो बोहक गणतन्त्र पक्षधर राजनैतिक शक्तिहरूका गलत नीति र कार्यहरू, उनीहरूका बीचमा चल्ने गुटबन्दी, तिनीहरूका कारणले जनतामा स्वयं गणतन्त्र प्रति नै पैदा हुने असंतोष वा अविश्वास, देशमा पैदा हुने राजनैतिक अस्थिरता, अराजकता, संविधानको निर्माणको कार्यमा असफलता, विदेशी शक्तिहरूका षडयन्त्रपूर्ण भूमिका आदिले पनि गणतन्त्रलाई सुदृढ र संस्थागत गर्ने कार्यमा बाधा पुराउन वा राजतन्त्रको पुनर्स्थापनामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपले मद्दत पुराउन सक्दछन्। यी बेग्ला बेग्लै कारणहरूको सापेक्ष अवस्था, उनीहरूका बीचमा चल्ने संघर्ष, जनताको चेतना र संघर्षको स्तर वा देशमा कायम हुने राजनैतिक संतुलनले नै गणतन्त्रको भविष्यलाई निश्चित गर्नेछ।
संघीयता आज देशको गम्भीर मुद्दा भएको छ। वर्तमान समयमा संविधनसभा भित्र वा बाहिरका राजनैतिक दलहरूको संघीयताको पक्षमा रहेको समर्थन माथि विचार गर्दा देशमा संघीयताको स्थापना अवस्यम्भावी जस्तो देखिन्छ। तर त्यो विषयको एउटा पक्ष मात्र हो। तर त्योसित जोडिएका कैयौं समस्या र जटिलताहरू, सर्वप्रथम स्वयं संघीयतालाई समर्थन गर्ने राजनैतिक दल वा संगठनहरूका बीचमा त्यसको मोडल सम्बन्धी गम्भीर प्रकारका मतभेदहरू माथि विचार गर्दा त्यसको स्थापना त्यति सजिलैसंग हुन नसक्ने कुरा प्रष्ट छ। बेग्ला बेग्लै पक्षहरूले जातीय (माओवादी), प्रादेशिक (एमाले र ने.का. आदि), अञ्चलीय (ने.म.कि.पा.) आदि आधारमा संघीय राज्यहरूको निर्माणमा जोड दिने गरेका छन्। मधेशवादी दलहरूले सम्पूर्ण तराईमा एक मधेश, एक प्रदेशको निर्माण गर्ने नारालाई अगाडि बढाईरहेका छन् भने थारू समुदायले त्यस प्रकारको व्यवस्थालाई कुनै पनि अवस्थामा स्वीकार नगर्ने मत प्रकट गर्दै आएको छ। कतिपय पक्षहरूले संघीयताका सन्दर्भमा आत्मनिर्णयको अधिकार वा पृथक बन्ने अधिकार सहितको आत्मनिर्णयको अधिकारमा पनि जोड दिने गरेका छन्। संघीयताको मोडल सम्बन्धी यी मतभेदहरू यति गम्भीर प्रकृतिका छन् कि तिनीहरूका कारणले, एकातिर, संविधान नै बन्न नसक्ने र, त्यसकारण, संघीयताको निर्माण अधूरो रहने, अर्कातिर, देशमा जातीय, क्षेत्रीय द्वन्द्व बढ्ने तथा राष्ट्रिय विखण्डनको अवस्था उत्पन्न हुन सक्ने– देश, टुक्रा टुक्रा हुने–सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न।
२०६४ फागुनमा सम्पन्न आँठबुँदे सहमतिमा माओवादी, एमाले र ने.का.ले मधेश स्वायत्त प्रदेशको अवधारणालाई स्वीकार गरेका छन् र त्यो सहमतिलाई सरकारले पनि स्वीकार गरेको छ। ए.मा.ले.को नेतृत्वमा सरकारको गठन हुँदा एमाले र ने.का.का नेताहरूबाट त्यो सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता प्रकट गरिएको छ र सरकारको नीति र कार्यक्रम सम्बन्धी वक्तव्यमा पनि पुनः त्यो प्रतिवद्धतालाई दोहोर्याइएको छ। मधेशवादी दलहरूले यो चेतावनी दिइरहेका छन् कि एक मधेश, एक प्रदेश नबनेमा एक नेपाल पनि रहने छैन। त्यो चेतावनीका पछाडि उनीहरूको यो अभिप्रायले काम गरेको सम्भावनालाई बुझ्न गाह्रो पर्दैन: उनीहरूको माग पूरा नभएमा संविधानसभाको बहिष्कार गर्ने, स्वतन्त्र मधेशको घोषणा गर्ने, आफ्ना लागि बेग्लै संविधानको निर्माण गर्ने आदि। थारू समुदायले यो घोषणा गरेको छ, मधेशीहरूको त्यस प्रकारको कुनै कदमको अवस्थामा उनीहरूले समानान्तर सरकारको गठन गर्नेछन्। त्यसरी स्थितिको सरसरी अध्ययनले यो बताउँछ, एक मधेश बनेमा वा नबनेमा–दुवै अवस्थामा देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डतामा समेत गम्भीर प्रकारले आँच पुग्ने खतरा छ। यो अत्यन्त गम्भीर अवस्था हो। प्रथम, उनीहरूका पछाडि भारतीय विस्तारवादको समर्थन, र, द्वितीय, संविधानसभामा उनीहरूको बलियो स्थिति, तृतीय, प्रमुख राष्ट्रिय दलहरूमा भएको भारतपरस्त दृष्टिकोण वा उनीहरूका बीचको पारस्पारिक गुटबन्दी आदिका कारणले पनि मधेशवादी दलहरू आफ्ना गलत प्रकारका मागहरूलाई पूरा गराउन दबाब दिन बारम्बार सफल हुने गरेका छन्, जस्तै कि अन्तरिम संविधानमा संघीयताको माग सामेल गर्न, जन्मका आधारमा नागरिकता, जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रहरूको पुनर्गठन, आँठबुँदे सहमति आदि प्रश्नहरूमा प्रमुख राजनैतिक दलहरूलाई सहमत गराउन उनीहरूलाई प्राप्त सफलता। त्यसरी संक्षिप्तमा के भन्न सकिन्छ भने मधेशवादी दलहरूले देशको राजनीतिमा एक प्रकारले ‘भीटो’ प्रयोग गर्दै आएका छन् र अहिले पनि उनीहरूको त्यस प्रकारको स्थिति कायम छ। त्यस प्रकारको स्थितिका कारणले सरकारको गठन, विघटन वा सरकारका नीति निर्धारणहरूमा उनीहरू अन्य पक्षहरूलाई बारम्बार झुक्काउन सफल हुँदै आएका छन्। देशका सबै राष्ट्रिय दलहरू, मुख्यतः माओवादी, एमाले र ने.का. आपसमा एकतावद्ध भएर काम गरेमा त्यो स्थितिमा वा त्यसबाट पैदा हुने दुष्परिणामहरूलाई काफी हदसम्म रोक्न सकिन्थ्यो। तर स्वयं परस्परमा सहमत भएका विषयमा पनि ती राजनैतिक दलहरूले आपसमा सहमति कायम गरेर काम गर्न सकिरहेका छैनन्। त्यसले गर्दा भविष्यमा त्यस प्रकारको स्थितिबाट अरू गम्भीर र नकारात्मक परिणामहरू हुँदै जाने कुराको सजिलैसित अन्दाज गर्न सकिन्छ।
संघीयतासित जोडिएर आएको आत्मनिर्णयको अधिकारका गम्भीर परिणामहरू हुन सक्दछन्। नेपालका सन्दर्भमा कतिपय पक्षहरूले, मुख्यतः माओवादीहरूले यो कुरामा जोड दिइरहेका छन् कि आत्मनिर्णयको अधिकारको अर्थ स्वतन्त्र बन्ने अधिकार नै हुनेछ। (प्रचण्ड छानिएका रचना, भाग १, पृ. १४०) आत्मनिर्णयको अधिकार माथि मधेशवादी वा विभिन्न जनजाति संगठनहरूले लगातार जोड दिइरहेका छन्। त्यो अवस्थामा यो कुराको अन्दाज गर्न मुस्किल पर्दैन, प्रथम, संघीयता, त्यसमाथि जातीय राज्य र एक मधेश, एक प्रदेश जस्ता अवधारणाहरूको कार्यान्वयनले देशलाई निश्चित रूपले विखण्डनको दिशामा लैजाने छन्। द्वितीय, अहिले संविधान बनिनसक्दै पनि त्यस प्रकारका पृथक्कतावादी प्रवृत्तिहरू देखापर्न थालेका छन्। भोलि संघीयता कायम भएको अवस्थामा त्यसका कति गम्भीर परिणाम हुनेछन्? कसैले सजिलैसित अन्दाज गर्न सक्दछ।
देशमा जुन रूपमा घटनाक्रमको विकास भइरहेको छ, त्यो अवस्थामा नयाँ संविधान बन्ने कुरामा पनि गम्भीर प्रकारको आशंका बढ्दै गइरहेको छ। त्यस सन्दर्भमा माओवादीहरूको भूमिका विशेष रूपले विचारणीय छ। त्यस सिलसिलामा मुख्यतः तीनवटा कुराहरू बारे केही विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। प्रथम, तत्काल कुन प्रकारको संविधानको निर्माण गर्ने? त्यसबारे उनीहरूमा “वामन्थी” संकीर्णवादी सोंचाईहरू देखापर्ने गरेका छन्। उनीहरूले बारम्बार अहिले देशमा बन्नुपर्ने संविधान जनवादी संविधान नै हुनुपर्ने र त्यस प्रकारको बाहेक अन्य कुनै प्रकारको संविधानको कुनै अर्थ नरहने प्रकारका अभिव्यक्तिहरू बाहिर ल्याउने गरेका छन्। उनीहरूले भनेजस्तो जनवादी संविधान बन्न नसकेमा संविधान निर्माणको सम्पूर्ण प्रक्रियालाई अवरूद्ध गर्ने प्रकारका सोंचाईहरू पनि प्रकट गर्ने गरेका छन्। देशमा विद्यमान राजनैतिक सन्तुलन, संविधानसभामा विभिन्न राजनैतिक दलहरूको उपस्थिति समेत माथि ध्यान दिंदा तत्काल जनवादी प्रकारको संविधानको निर्माणको सम्भावना देखिन्न। एकातिर, देशको तात्कालिक अवस्थामा जनवादी संविधान बन्न नसक्ने, अर्कातिर, माओवादीहरूले, त्योभन्दा तलको संविधान बन्न नदिने – त्यसको परिणाम संविधान नै नबन्नु हुनेछ। द्वितीय, माओवादीहरूले यो कुरालाई आधार बनाएर काम गरेको देखिन्छ कि उनीहरूको संगठन संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो दल भएकाले देशमा उनीहरूको बाहेक अन्य पक्षको सरकार बन्न सक्दैन र उनीहरूले त्यस प्रकारको कुनै सरकारलाई काम गर्न वा संविधानको निर्माण गर्न समेत दिने छैनन्। विद्यमान संविधानले सहमति वा बहुमतका आधारमा नै सरकारको निर्माण हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। ती दुवै अवस्थामा सहमति वा बहुमत प्राप्त भएमा नै माओवादीहरूको सरकार बन्न सक्दछ। त्यो संवैधानिक व्यवस्थाले ती दुवै प्रकारको अवस्थामा अन्य वैकल्पिक सरकारहरूको गठनका लागि ढोका खुला राखेको छ। तर माओवादीहरूको जुनसुकै अवस्थामा पनि उनीहरूको नेतृत्वमा सरकार बन्नु पर्दछ भन्ने कुरामा जोड दिनुको अर्थ यो हुन्छ: उनीहरूको संगठन संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो दल भएकाले उनीहरूको पक्षमा सहमति वा बहुमत न भएपनि उनीहरूको नेतृत्वमा नै सरकार बन्नु पर्दछ। तृतीय, उनीहरूको इच्छा वा स्वार्थका विरूद्ध जाने सम्पूर्ण संवैधानिक व्यवस्थालाई उनीहरूले सीधै र खुलारूपले अस्वीकार वा उल्लंघन गर्ने गरेका छन्। त्यसरी उनीहरूले आफूलाई खालि संविधान माथि मात्र राख्ने गरेका छैनन्, तर उनीहरूको जोड यो कुरामा पनि छ कि अन्य राजनैतिक दल, सरकार, संविधानसभा वा व्यवस्थापिका संसदले पनि उनीहरूको इच्छा, निर्देशन वा निर्णयको सीमा भित्र नै रहेर काम गर्नु पर्दछ। त्यसैलाई नै उनीहरूले ‘नागरिक सर्वोच्चता’को रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन्।
देशमा संविधान बन्ने छ वा छैन अथवा कुन प्रकारको संविधान बन्ने छ? त्यो कुरालाई काफी हदसम्म भारतको भूमिकाले पनि निर्धारित गर्नेछ। भारतको हित संविधानको निर्माण हुन दिनुमा छ वा छैन? संविधान बन्ने वा नबन्ने कुरालाई काफी हदसम्म भारतको त्यसबारे के दृष्टिकोण वा नीति रहन्छ? त्यो कुराले पनि प्रभावित गर्नेछ। जुनसुकै कारण, जुनसुकै पक्षको भूमिका वा परिस्थितिले संविधानको निर्माण हुँदैन भने त्यसका कैयौं गम्भीर परिणामहरू हुनेछन्। आखिर त्यसको (संविधानको निर्माण हुन नसक्नुको) परिणाम के हुनेछ? प्रथमता त्यससन्दर्भमा यो समस्या पैदा हुनेछ: तोकिएको समयमा संविधानको निर्माण हुन नसकेमा त्यसको (संविधानसभाको) अवस्था के हुनेछ? तोकिएको समयमा (दुईवर्ष र विशेष अवस्थामा थप्त सकिने ६ महिना समेत मिलाएर अढाई वर्षमा) संविधानको निर्माण हुन नसकेमा त्यसलाई कायम गरिनेछ वा विघटन गरिने छ? दुवै प्रकारको अवस्थाबाट कैयौं नकारात्मक परिणामहरू उत्पन्न हुनेछन्। संविधानसभा संसद जस्तो होइन। एकपल्ट विघटन गरेपछि त्यसको छिट््टै चुनाव गर्न सकिन्न। त्यसरी एकपल्ट संविधानको निर्माण न नगरिकन त्यसको विघटन गरियो भने त्यसको पुनः निर्वाचन गरेर संविधानको निर्माण गर्न सकिने छैन। त्यसपछि संविधानको निर्माणको समस्याको कसरी हल हुनेछ? स्पष्ट छ, संविधानसभाले त्यसको निर्माण नगरेपछि कुनै गैर–संविधानसभा नीकायले त्यसको (संविधानको) निर्माण गर्नेछ। त्यसरी करिब ६ दशकभन्दा बढी समय देखिको संघर्षको परिणामस्वरूप जुन संविधानसभाको चुनाव भयो, त्यसको आफ्नो उद्देश्य पूरा नगरिकन विघटन हुनु गम्भीर प्रकारको राजनैतिक क्षति हो। प्रथमता अन्तरिम संविधानमा संशोधन गरेर संघीयतालाई त्यसमा सामेल गरेर आफ्नो संविधान आफै बनाउने जनताद्वारा निर्वाचित संविधानसभाको सार्वभौम अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने काम पहिले नै भइसकेको छ। त्यसपछि संविधानको निर्माण नै नगरिकन त्यसको अन्त हुन्छ भने – त्यसले कैयौं अवांन्छित र नकारात्मक परिणामहरूलाई जन्म दिने कुरा प्रष्ट छ।
संविधानको निर्माण हुन नसकेको अवस्थामा, एकातिर, गणतन्त्र र, अर्कातिर, देशको राष्ट्रियता समेत खतरामा पुग्ने सम्भावना रहनेछ। संविधानको निर्माण भएन भने गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने काम हुन सक्ने छैन। त्यसरी गणतन्त्रको भविष्य अनिश्चित हुनेछ। त्यो स्थितिमा, एकातिर, प्रतिगामी शक्तिहरूलाई गणतन्त्रका विरूद्ध र विदेशी प्रतिक्रियावादी (साम्राज्यवाद वा विस्तारवादी) शक्तिहरूलाई राष्ट्रियताका विरूद्ध गतिविधि बढाउन मद्दत पुराउने छ। त्यो क्रममा पुनः गणतन्त्र वा राष्ट्रियता नै समाप्त हुने खतरालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न। जुन राजनैतिक शक्तिहरूले, मुख्यतः संविधानसभा र गणतन्त्र पक्षधर राजनैतिक शक्तिहरूले, आफ्ना तात्कालिक संकीर्ण स्वार्थहरूका लागि देशमा कायम भएको गणतन्त्र र राष्ट्रियतालाई समेत गम्भीर क्षति पुराउने छन्, उनीहरूले पुर्याएको त्यो क्षतिलाई पूर्ती गर्न भावी पुस्ताहरूले शायद पुनः लामो र कठिन संघर्षको बाटो समात्नु पर्नेछ।
देशमा अरू पनि कैयौं समस्याहरू छन्, जसबारे सही नीति नअपनाएमा त्यसका कैयौं गम्भीर परिणामहरू हुनेछन्। सेना समायोजनको कुरा उठिरहेको छ। माओवादीहरूले उनीहरूका छापामारहरूलाई समुहगत रूपमा नै नेपाली सेनामा सामेल गर्ने कुरामा जोड दिइरहेका छन्। त्यस्तो गरियो भने देशमा कार्यरत अन्य थुप्रै सशस्त्र गुटहरूले पनि ठूलो संख्यामा आफ्ना सशस्त्र ग्रुपहरूलाई नेपाली सेनामा सामेल गर्न माग गर्न सक्नेछन्। अहिले मधेशवादी दलहरूबाट त्यस प्रकारको आवाज उठिरहेको पनि छ। त्यो अवस्थामा भारतलाई पनि छद्म रूपले आफ्ना मानिसहरू वा सैनिकहरूलाई पनि नेपाली सेनामा सामेल गर्न बाध्यात्मक स्थितिको सृजना हुनेछ।
यस सन्दर्भमा एउटा अर्को प्रश्न माथि पनि ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ। जुनसुकै पक्षको भूमिकाका कारणले होस्, देशमा संविधानको निर्माण हुन सकेन वा देशमा राजनैतिक अस्थिरता, अशान्ति र अराजकताको अवस्था उत्पन्न हुँदै गयो भने त्यो स्थितिमा देशमा एक वा अर्को प्रकारको अधिनायकवादी शासन कायम हुने, देश असफल राष्ट्रमा परिणत हुने वा देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, अखण्डता वा अस्तित्व समेत समाप्त हुने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न। तर त्यस प्रकारको स्थिति उत्पन्न हुनेछ वा त्यसलाई रोक्न सकिने छ? त्यो कुरा वर्तमान पुस्ताले सचेत भूमिका खेल्न सक्ने छ वा छैन? त्यसमाथि निर्भर गर्नेछ।
Originally posted 2009-08-05 19:07:43.
