Why NRN ID Card for NonResident Nepalese Not Taking Speed

[rumblefish]

Source of this article: OnlineKhbar

एनआरएन परिचयपत्रमा किन देखिएन आर्कषण ?
दुई बर्षमा दुई सय पचासले पनि लिएनन्


२५ असोज, काठमाडौं । हरेक दुई-दुई बर्षमा काठमाण्डौंमा भेला भएर नेपाल सरकारकारसँग मागको सूची तेर्साउने र नेपाल र नेपालीलाई गाली गर्ने वानी परिसकेका गैरआवासीय नेपालीहरुले सुरुका दिन चर्कोसँग उठाउँदै आएको माग हो- एनआरएन परिचयपत्र ।

नेपाली मूलका रहेपनि नेपालको नागरिकता त्यागिसकेका त्यस्ता गैरआवासीय नेपालीहरुलाई परिचयपत्र दिएमा उनीहरुलाई भिसा लिन, नेपालमा लगानी गर्न र आवातजावत गर्न सजिलो हुने एनआरएनको माग थियो । सोही मागअनुसार नेपाल सरकारले ऐन तथा नियमावलीको ब्यबस्था गरि एनआरएन परिचयपत्र दिने नीति बनायो । दुई बर्षअघि मात्र एनआरएनका अध्यक्ष देवमान हिराचनलाई परिचयपत्र दिएर थालेको यो अभियानमा एनआरएनको आर्कषण भने लाजलाग्दो नै छ ।

सरकारले परिचयपत्र दिन थालेपछि त्यसलाई बेवास्ता गर्दै दोहोरो नागरिकताको माग चर्काएका उनीहरुले यो दुई बर्षको अबधिमा करिव करिव साढे दुई जनाले मात्र परिचयपत्र लिएका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म झण्डै दुई सय ५० जना एनआरएनहरुले मात्र परिचय पत्र लिएका छन् ।

त्यसो त सम्बन्धित देशमा रहेका नेपाली नियोगहरुबाट पनि परिचयपत्र लिन सकिन्छ । तर यसरी परिचयपत्र लिनेको संख्या पनि कम छ । ‘नेपाली पासपोर्ट र परिचयपत्र हुँदा खासै फरक नहुने भएकाले मलाई परिचयपत्र लिन मन लागेन’ एनआरएन जापानका पूर्व अध्यक्ष राजन प्रधानाङ्गले भन्नुभयो । आफूजस्तै अरु धेरै एनआरएनहरुले पनि परिचयपत्र नलिएको उहाँको भनाई छ ।

त्यसो त परिचयपत्र लिंदा दोहोरो नागरिकताको माग छायाँमा पार्ने हो कि भन्ने चिन्ता उनीहरुमा देखिन्छ । ‘हाम्रो मुख्य माग दोहोरो नागरिकता नै हो, तर परिचयपत्र दिने व्यवस्थाले यसलाई ओझेलमा पारेको जस्तो लाग्छ’ गैरआवासीय नेपाली संघका सल्लाहकार जुगल भुर्तेलले भन्नुभयो-’त्यसैले पनि धेरैले परिचयपत्र लिन चाहेका छैनन् ।’ तर सरकार भने उनीहरुमा चेतना नपुगेकाले आकर्षण नदेखिएको बताउँछ । ‘ऐन नियमबारे धेरै जानकार छैनन्, त्यसैले परिचयपत्र बनाउनेहरुको संख्या कम भएको हुन सक्छ’ परराष्ट्र मन्त्रालयमा एनआरएन डेस्क हेर्ने उपसचिव रामबाबु ढकालले भन्नुभयो -’ परिचय पत्र लिनुपर्छ भनेर चेतना जगाउने काम गैरआवासीय नेपाली संघले नै गर्नुपर्छ ।’

प्रकृया सजिलो

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार एनआरएनहरुको लागि परिचयपत्र उपलव्ध गराउने प्रकृया निकै सजिलो छ । सार्कबाहेकका अरु राष्ट्रमा दुई वर्ष बसेकाले परिचयपत्रको लागि परराष्ट्र मन्त्रालय या सम्बन्धित देशको नेपाली नियोगमा सम्पर्क गर्न सक्छन् । परिचयपत्रको लागि नेपाली मूलका विदेशी नागरिकलाई ५सय डलर र विदेशमा बस्ने नेपालीका लागि ५० डलर शुल्क तोकिएको छ । ‘सात दिनभित्र उपलब्ध गराउने नियम भएपनि हामीले दुई दिनमै दिने गरेका छौं’ मन्त्रालयका उपसचिव रामबाबु ढकालले भन्नुभयो -’विदेशमा रहेका नेपाली नियोगहरुले भने एक दिनमै उपलव्ध गराउने गरेका छन् ।’

प्रकृया सजिलो भएपनि धेरै गैरआवासीय नेपाली परिचयपत्र लिन इच्छुक देखिएका छैनन् । परिचयपत्रले नेपालीको पहिचान मात्रै झल्काउने तर नागरिकता लिएको जस्तो सुविधा नहुने भएकाले यसप्रति आकर्षण नभएको हो । एनआरएनले गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐनमा भएका परिभाषा लगायतका विषयमा सुधार नभएसम्म परिचयपत्र लिनलाई प्रोत्साहन नगर्ने निर्णय गरेकाले पनि परिचयपत्र वितरण प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।

परिचयपत्र वा दोहोरो नागरिकताको माग नै न्यायसंगत नभएको र जरुरी नभएको बताउनेहरुको संख्या पनि कम छैन् । अहिलेसम्म नेपाली नागरिकता त्याग्ने नेपालीहरुको संख्या एक सयको हाराहारीमा पनि नभएको अबस्थामा सवैजसो एनआरएनहरुसँग नेपाली नागरिकता छ । जसले गर्दा उनीहरुलाई आम नेपाली नागरिकसरह नेपालमा आउजाउ गर्न, लगानी गर्न सम्पत्ति जोड्न कुनै समस्या छैन । जसले गर्दा उनीहरु थप रकम तिरेर एनआरएन परिचयपत्र लिन इच्छुक छैनन् ।

अब माग दोहोरो नागरिकताको

यता गैरआवासीय नेपालीहरु भने दोहोरो नागरिकता र संबिधानमा मताधिकारको ब्यबस्था हुनुपर्ने राजनीतिक माग लिएर चर्को लबिङ गरिरहेका छन् । एनआरएन परिचयपत्र आफ्नो माग नभएको भन्दै हरेकपटक नेपाल आउने गैरआवासीय प्रतिनिधिमण्डलले राजनीतिक दलका नेताहरुलाई भेटेर दोहोरो नागरिकताको ब्यबस्था गर्न माग गर्छन् । पाँचौ बिश्व सम्मेलनको मुखैमा काठमाण्डौं भेला भएका गैरआवासीय नेपालीका प्रतिनिधिहरुले पनि राजनीतिक दलका प्रमुख र प्रधानमन्त्रीसमेतलाई भेटेर एनआरएनलाई दोहोरो नागरिकता दिनुपर्ने, एकपटकको नेपाली सधैको नेपाली हुनुपर्ने, मतदानको अधिकार हुनुपर्ने लगायतका माग दोहोर्‍याएका छन् । तर, सरकार भने एनआरएनलाई झट्टै दोहोरो नागरिकता दिने पक्षमा देखिन्न ।

[rumblefish]

एनआरएन सम्मेलनमा करोडौंको खर्च, सून्य काम

२३ असोज, काठमाडौं । निकै ठूला तामझामका साथ गैरआबासीय नेपालीहरुको पाँचौ विश्व सम्मेलन बुधबारबाट काठमाडौंमा सुरु भएको छ । तारे होटल र महंगा हलमा हुने यस्ता कार्यक्रम, खानपान र भोजको खर्च करोडौं हुने गर्छ जसमा गरिव नेपाली जनताले तिरेको करको पैसा पनि परेको हुन्छ ।

‘चौथो सम्मेलनको खर्च ९० लाख जति थियो’ एनआरएनका वर्तमान कोषध्यक्ष रामेश्वर शाहले अनलाइखबरसँग भन्नुभयो-’यस पटक यो खर्च एक करोड नाघ्ने देखिएको छ । यसमा सम्मेलनमा सहभागी हुन आउनेहरुको आतेजाते, बसोबास, खानपिन, तथा उम्मेदवारहरुले आफ्नो पक्षमा मत जुटाउन गर्ने खर्चको कुनै हिसाव किताब छैन । प्रकेत २-२ वर्षमा हुने सम्मेलनमा हुने करोडौं खर्च कहाँबाट आउँछ त ?

एनआरएनका वर्तमान कोषाध्यक्ष शाहका अुनसार एनआरएनको रजिष्टर मेम्बरका लागि खाडी मुलुकमा ५० र अन्य देशमा एक सय अमेरिकी डलर शुल्क लिइन्छ । यसैगरी सम्मेलनको आयोजक बनेबापत सरकरले हरेक सम्मेलनका लागि २५ लाख रुपैयाँ सहयोगस्वरुप दिने गरेको छ । अन्य खर्च सम्मेलनमा सहभागीहरु आफैंले गर्ने उहाँको भनाई छ ।

यसरी उठाइएको रकम नेपालका तारे होटलमा हुने कार्यक्रमको हल भाडा तिर्न, महंगो डिनर खान, बिदेशी मदिराको चुस्की लिन खर्च हुन्छ । बिभिन्न देशबाट प्रतिनिधित्व गरेर आएका करिव आठ सय गैरआवासीय नेपालीहरुले सम्मेलनमा सभागीता जनाइरहेका छन् ।

तर, करोडौं खर्च गरेर गरिने सम्मेलनमा जति ठूला ठूला कुरा भएपनि अहिलेसम्म ठोस काम हुन नसकेको धेरैको भनाई छ । पहिलो सम्मेलन लगतै घोषणा गरिएको एक सय मिलियन डलरको सामूहिक लगानी कोष अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन् । नेपालमा अरवौं रुपैयाँ लगानी गर्ने एनआरएनहरुको घोषणा आठ वर्ष बितिसक्दा पनि प्रतिबद्धतामै सिमित छ । जसले गर्दा एनआरएनलाई गफ गर्ने तर काम नगर्नेहरुको झुण्डका रुपमा लिन थालिएको छ ।

तर, एनआरएनका कोषाध्यक्ष साह भने यसलाई मान्न तयार हुनुहुन्न । उहाँले भन्नुभयो-’सम्मेलनलाई पैसासँग मात्र जोडेर हेर्नु उपयुक्त हुँदैन । नेपालमा अहिलेसम्म भित्रिएको गैरआबासीय नेपालीको लगानी यसकै प्रतिफल हो ।’ उहाँका अनुसार बैंक, हाइड्रोपावर, अस्पताल लगायतका क्षेत्रमा गैरआबासीय नेपालीहरुको लगानी भइरहेको छ । एनआरएनको अहिलेसम्मको ठूलो देन भनेको विदेशबाट आउने पैसा -रेमिट्यान्स) भएको उनीहरु बताउँछन् । तर खाडी मुलुकमा श्रम गर्न गएर पैसा पठाउने नेपाली श्रमिकहरुले भने गैरआवासीय नेपालीहरुले अघि सार्दै आएका मागप्रति असहमति जनाउँदै आफुहरु प्रवासी नेपालीमात्र भएको तर एनआरएन नभएको बताउने गर्छन् ।

[rumblefish]

एनआरएनलाई देश विकासमा सघाउन प्रधानमन्त्रीको आग्रह

२५, असोज, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले विदेशमा रहँदा सिकेका ज्ञान,सिप र क्षमता नेपालको विकासमा खर्चन गैर आवासीय नेपालीहरुलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।

गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएनको पाचौँ विश्व सम्मेलनको बुधबार राजधानीमा उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्रीले मुलुकको विकासमा सरकारसँग सहकार्य गर्न एनआरएनहरुसँग आग्रह गर्नुभएको हो । सरकार हाल विद्यमान संमणकालीन अवस्थाको छिट्टै अन्त्य गरी आर्थिक विकासमा केन्द्रित हुन लागेको जानकारी गराउँदै प्रधानमन्त्री भट्टराईले त्यसकै लागि आफूले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छुट्टै आर्थिक डेस्कसमेत खडा गरिसकेको बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्रीले सरकार एनआरएनहरुसँग नेपालसँग सम्बन्ध नटुटोस भन्ने नभई अझै प्रगाढ बनोस् भन्ने चाहेको स्पष्ट गर्नुभयो । संविधान निर्माणका क्रममा पनि एनआरएनहरुको सल्लाह सुझाव लिएर अघि बढ्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता छ । एनआरएनहरुले आगामी संविधानमा दोहोरो नागरिकताको व्यवस्थागर्न माग गर्दै आएका छन् ।

आफू पनि राजनीतिमा नलागेको भए एनआरएन हुन सक्ने सम्भावना औँल्याउँदै प्रधानमन्त्री भट्टराईले विदेशमा रहँदा नेपालको सदभावना दूतका रुपमा काम गर्न सुझाव दिनुभयो । नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण छैन भन्ने भनाईको खण्डन गर्दै उहाँले नेपाल, भारत र चीनमा गरेर विश्वको ३७ प्रतिशत जनसंख्या रहेकाले लगानीको प्रचुर सम्भावना रहेको तर्क गर्नुभयो । डा. भट्टराईले हाल ४ सय डलर रहेको नेपालीहरुको प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि गरी ३ हजार डलर पुर्‍याउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।